सिंधुदुर्ग : नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाच्या अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सेवा पारदर्शक व कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला आहे. या अधिनियमाअंतर्गत नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा देण्यसाठी ह्या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी श्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी रवी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, उपजिल्हाधिकारी बालाजी शेवाळे, आरती देसाई तसेच विविध विभागाचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ कायद्याची व्यापक प्रमाणात प्रचार व प्रसिध्दी करावी, नागरिकांना या बाबत माहिती द्यावी, अधिनियमातील तरतुदीनुसार माहिती फलक लावावा, जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या अनुषंगाने कार्यरत आपले सरकार सेवा केंद्राच्या संख्येचा आढावा घेऊन केंद्राचा दर्जा तपासावा, ग्रामपंचायत पातळीवर जास्तीत जास्त प्रमाणात आदर्श आपले सरकार सेवा केंद्र उभारण्याबाबत कार्यवाही करावी, ऑनलाईन सेवा या ऑफलाईन न देता त्या ऑनलाईन स्वरूपातच देण्यात याव्यात असेही ते म्हणाले.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले, सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे ( ईज ऑफ लिव्हिंग) यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला. तसेच प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना केलेल्या आहेत. त्याअनुषंगाने विभाग प्रमुखांनी आपल्या कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करावे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करावी, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकावी, नागरिकांच्या तक्रारी, प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढावी, अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या महत्वाच्या प्रकल्पांना भेटी द्याव्यात असेही त्यांनी सांगितले.
