माणगाव खोऱ्यातील २ हजार हेक्टर आकारीपड प्रश्न जैसे थे
माणगाव खोऱ्यातील वहिवाटदार शेतकऱ्यांत नाराजी
निलेश जोशी | कुडाळ : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंत्रिमंडळातील या निर्णयामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माणगांव खोऱ्यामधील २ हजार हेक्टर आकारीपड जमिनीचा प्रश्न निकाली लागल्याच्या आनंदात अनेकांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलले होते. मात्र माणगाव खोऱ्यातील आकारिपड प्रश्न वेगळा व कलम २२० प्रमाणे सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारा आकारीपड जमिनीचा प्रश्न वेगळा असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केल्यामुळे या बदललेल्या निर्णयाचा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात केवळ एका शेतकऱ्याला (केवळ १६ गुंठ्याची जमीन) लाभ मिळणार आहे. दुसरीकडे मात्र माणगाव खोऱ्यातील २ हजार हेक्टर जमिनीचा प्रश्न अद्यापही जैसे थेच राहिल्यामुळे वहिवाटदार शेतकऱ्यांना या निर्णयासाठी अजूनही प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून प्रलंबित असलेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील माणगाव खोऱ्यातील आकारीपडचा प्रश्न जैसे थेच आहे; याबाबत येथील नागरिकांनी वारंवार लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते, मात्र अद्यापही त्याबाबत कोणताही मार्ग निघाला नाही. गुरुवारी मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे जाहीर केल्यामुळे आकारीपडचा प्रश्न निकाली लागणार हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील खास करून माणगाव खोऱ्यातील असंख्य वहिवाटदार शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला होता. मात्र कलम २२० हा निर्णय माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनीसाठी नसून तो केवळ सावंतवाडी तालुक्यातील आरोंदा या गावातील १६ गुंठे क्षेत्र असलेल्या एकमेव वहिवाटदार शेतकऱ्यांसाठी लागू होणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ तालुक्यातील माणगांव खोऱ्यात २ हजार हेक्टर जमीन आकारिपड आहे. स्वातंत्रपूर्व काळात प्लेग आणि मलेरियाची साथ आली होती, त्या साथीमुळे अनेक लोक मरण पावत होते. त्यामुळे त्यावेळी लोकांनी आपली गावे सोडून जंगलाचा आधार घेतला होता. त्यामुळे त्या जमिनीचा शेतसारा शासन दप्तरी भरला गेला नाही. त्यामुळे शासनाने ती जमीन त्यावेळी आपल्या ताब्यात घेतली. कालांतराने ही साथ कमी झाल्यानंतर लोक पुन्हा त्या ठिकाणी पुन्हा येऊन राहू लागले. मात्र त्याआधीच त्या जमिनीवर शासन असा शिक्का बसुन शासनाच्या दप्तरी आकारीपड जमीन असा शेरा बसला होता, तो शिक्का पुसून जावा यासाठी माजी आमदार कै.शि.स. सावंत सावंत, माजी आमदार कै.पुष्पसेन सावंत, टाळंबा धरणग्रस्त नेते कै.बाळा सावंत,कै.पांडू कोंडस्कर आदी प्रमुख मंडळींनी या आकारीपड जमीन प्रश्नासाठी अनेक आंदोलने केली, मोर्चा काढले. मात्र तरीही या प्रश्नाची उकल झाली नाही.
त्यातच गुरुवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यात आल्याचे जाहीर केले, या सुधारणामुळे आकारीपडचा प्रश्न मार्गी लागेल असे माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होताच आकारिपड वहिवाटार शेतकऱ्यांमधून आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने कलम २२० आणि माणगाव खोऱ्यातील आकारिपडचा प्रश्न वेगळा असल्याचे स्पष्ट केल्यामुळे माणगांव खोऱ्यातील २ हजार हेक्टर मधील आकारिपड वहिवाटार शेतकऱ्यांना त्या जमिनी आपल्या नावावर होण्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
याबाबत निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी माणगांव खोऱ्यातील आकारिपडचा प्रश्न वेगळा असल्याचे स्पष्ट केले. एखाद्या शेतकऱ्याने जमिनीचा शेतसारा १ वर्ष भरला नाही, २ वर्ष भरला नाही, तिसऱ्या वर्षीही भरला नाही तर ती जमीन शासन दप्तरी थकबाकी मध्ये रूपांतर होते. जमिन थकबाकीची देय रक्कम व त्यावरील व्याज १२ वर्षाच्या आत भरणा केल्यास मूळ खातेदारांना परत करण्याची कायद्यात तरतूद आहे; तथापि १२ वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याची तरतूद आता उलब्ध झाली आहे.अशा जमिनी प्रचलित बाजारमूल्याच्या २५% रक्कम वसूल करून मूळ खातेदार किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २२० मध्ये करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता दिली आहे. पण माणगांव खोऱ्यातील आकारीपडचा प्रश्न हा वेगळा आहे.सिंधुदुर्गात आरोंदा येथील एकाच शेतकऱ्याला १६ गुंठे जमीन या सुधारणा झालेल्या नियमामुळे मिळणार असल्याचे निवासी जिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे माणगाव खोऱ्यातील आकारीपडचा प्रश्न सुद्धा शासन दरबारी सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
