राज्य महिला आयोग अध्यक्षा रुपाली चाकणकर
महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिला आयोग प्रयत्नशील
महिला आयोग आपल्या दारी अंतर्गत 'जनसुनावणी'
१२० तक्रांरीवर तात्काळ कार्यवाही
सिंधुदुर्गनगरी : महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या अडचणी समजून घेणे आवश्यक आहे. यासाठीच महिला आयोग आपल्या दारी अंतर्गत 'जनसुनावणी' हा उपक्रम राबविला जात आहे. या उपक्रमांतर्गत महिलांच्या समस्या जवळून जाणून घेण्यात येत असून महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य महिला आयोग प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी केले.
आज जिल्हा नियोजन समिती सभागृहामध्ये आयोजित 'महिला आयोग आपल्या दारी' कार्यक्रमातंर्गत जनसुनावणीच्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलीस अधिक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, माविमच्या सदस्य सचिव श्रीमती माया पाटोळे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सोमनाथ रसाळ, माविमचे जिल्हा समन्वयक नितीन काळे आदी उपस्थित होते.
महिलांना त्यांच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी न्याय मिळावा यासाठी आयोगाकडून 'महिला आयोग आपल्या दारी' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये जिल्हा स्तरावर जनसुनावणी घेत महिलांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याचा प्रयत्न आहे. जनसुनावणीनंतर महिला व बालकांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने जिल्ह्याची आढावा बैठक पार पडली.
'महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अविरत कार्यरत आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील महिलांना मुंबई कार्यालयात येऊन तक्रार करणे, सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे, आर्थिकदृष्ट्या तसेच इतर कारणांमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे आयोग जिल्हास्तरावर सर्व यंत्रणेनिशी जात आहे. महिला आयोग आपल्या दारी अंतर्गत जनसुनावणीला पोलीस, प्रशासन, विधी सल्लागार, संरक्षण अधिकारी, समुपदेशक, जिल्हा समन्वयक आदी उपस्थित असल्याने तक्रारीवर त्याच ठिकाणी कार्यवाही करण्यात येते. यातून आपली कैफियत मांडणाऱ्या महिलांना त्वरित दिलासा देण्याच काम आयोग करत आहे. राज्य महिला आयोगाकडील अहवालानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हा महिलांसाठी अतिशय सुरक्षित आहे असे गौरवोद्गार श्रीमती चाकणकर यांनी काढले. आजच्या जनसुनावणीमध्ये १२० तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्या सर्व तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले. जनसुनावणीसाठी आलेल्या तक्रारदारांच्या कौटुंबिक हिंसाचार, बालविवाह, हुंडाबळी यासारख्या तक्रारींचे निराकरण करुन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महिला आयोग प्रयत्नशील आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश
शासकीय/निमशासकीय/ खाजगी आस्थापनेवर अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील १६३ शासकीय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि हे प्रमाण १०० टक्के आहे. परंतु २११ खाजगी आस्थापना आणि कार्यालयांपैकी केवळ १२४ आस्थापनांनी ही समिती स्थापन केली आहे उर्वरित ८७ आस्थापना आणि कार्यालयांवर कामगार विभागाने तात्काळ नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश श्रीमती चाकणकर यांनी आढावा बैठकीत दिले.
बालविवाह रोखण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका यांची भूमिका महत्वाची आहे. बालविवाह रोखणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर बक्षिस देऊन सन्मानित करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात एकही बालविवाह होणार नाही यासाठी दक्ष रहा. जिल्ह्यातील प्रत्येक सोनोग्राफी सेंटरला भेटी देऊन नियमित तपासणी करावी. महिलांच्या शासकीय वसतिगृहासाठी पाठपुरावा केल्या जाईल. महीलांच्या सुरक्षिततेसाठी 112 आणि 1091 हा क्रमांक सर्वांपर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. प्रत्येक बस स्टॅण्डवर असणाऱ्या 'हिरकणी कक्षाचा' उपयोग महिलांनी करावा. जिल्ह्यातील वन स्टॉप सेंटरसाठी कायमस्वरूपी जागा देणार असेही त्या म्हणाल्या.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा कोकण दौरा सुरू असताना आयोगाची अध्यक्ष म्हणून काल रत्नागिरी, आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जनसुनावणी आणि आढावा बैठक झाली. कौटुंबिक समस्या, मालमत्ता वाद, आर्थिक फसवणूक, सामाजिक समस्या सह घरकुल, पाणी पुरवठा अशा योजनांचा लाभ नाही अशाप्रकारच्या १२० तक्रारींवर सुनावणी झाली. समुपदेशनाने कौटुंबिक कलह मिटवून पुन्हा संसार सुरू करणाऱ्या ३ जोडप्यांना पुष्पगुच्छ देऊन मान्यवरांनी शुभेच्छा दिल्या.
