राज्यातील किसान क्रेडिट कार्ड धारक मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना मोठा लाभ
एक वर्षात कर्जफेड करणाऱ्यांना मिळणार शासनाकडून व्याज सवलत
मुंबई : महाराष्ट्राचे बंदर विकास व मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दिलेल्या दर्जाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक आणि मत्स्यकास्तकारांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता या लाभार्थ्यांना बँकांकडून मिळणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवली कर्जावर राज्य शासन ४ टक्के व्याज परतावा सवलत देणार आहे.
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने मत्स्यव्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा दिला आहे. त्यामुळे मत्स्यशेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध लाभांचा फायदा मिळणार आहे. यामध्ये कृषी दराने वीज, किसान क्रेडिट कार्ड, कमी व्याजदरावर बँक कर्ज, विमा संरक्षण तसेच सौर उर्जेसंदर्भातील सवलती यांचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना त्यांचा व्यवसाय सुरळीत चालवण्यासाठी सात टक्के वार्षिक व्याजदराने अल्पमुदतीचे खेळते भांडवली कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. जर हे कर्ज एक वर्षाच्या आत परतफेड केले तर केंद्र शासन तीन टक्के व्याज परतावा देते. यामुळे लाभार्थ्यांना प्रत्यक्षात फक्त चार टक्के व्याज भरावे लागते.
राज्य शासनाने आता या योजनेला पूरक अशी योजना जाहीर केली असून, एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्जफेड करणाऱ्या किसान क्रेडिट कार्ड धारक मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक व मत्स्यकास्तकारांना चार टक्के व्याज परतावा राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
या योजनेचा लाभ मच्छिमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्यउत्पादक, मत्स्यव्यवस्थापन करणारे, मत्स्यबीज संवर्धक, मत्स्यबोटुकली संवर्धन करणारे तसेच Post Harvesting टप्प्यात वर्गीकरण, प्रतवारी, आवेष्ठन व साठवणूक करणारे घटक यांना मिळणार आहे. मात्र लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड धारक असणे आवश्यक आहे.
अर्ज संबंधित बँकेमार्फत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे सादर करावा लागेल. कर्ज उचल केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील. या योजनेची अंमलबजावणी राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमार्फत केली जाणार आहे. जिल्हा पातळीवरील अडचणी सोडविण्यासाठी सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांनी सहकारी संस्थांशी समन्वय साधायचा आहे.
या योजनेसाठी लागणारा खर्च भागविण्यासाठी सहकार विभागाकडून स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात यासाठी नियोजित अर्थसंकल्पीय तरतूद केली जाईल.
ही योजना शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच ४ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू करण्यात आली आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्री आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील मंजुरीनंतर घेण्यात आला असून, तो महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही प्रकाशित करण्यात आला आहे.
