मच्छीमारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि ब्लू इकॉनॉमीला नवे बळ
मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेवरही भर — प्रजासत्ताक दिनी अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट
मुंबई : भारतातील सागरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय जनगणना २०२५ ला आज औपचारिक सुरुवात झाली. मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते मंत्रालय मुंबई येथे या जनगणनेचा शुभारंभ करण्यात आला.
ही देशातील पाचवी सागरी मत्स्य जनगणना असून ती ३ नोव्हेंबर ते १८ डिसेंबर २०२५ दरम्यान पार पडणार आहे. ICAR-CMFRI (केंद्रीय सागरी मात्स्यिकी संशोधन संस्था) आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवली जात आहे.
जनगणनेची उद्दिष्टे व वैशिष्ट्ये
या मोहिमेचा उद्देश केवळ आकडेवारी गोळा करणे नसून — देशातील सुमारे १२ लाख मत्स्यव्यवसायिक कुटुंबांची माहिती, ५६८ मासेमारी गावे, आणि १७३ मत्स्य उतरण केंद्रे यांचा तपशीलवार अभ्यास करून सागरी क्षेत्रातील धोरणनिर्मिती व नियोजनाला दिशा देणे आहे. या अंतर्गत मच्छीमारांच्या सामाजिक-आर्थिक स्थिती, पायाभूत सुविधा, उपजीविका साधने, आणि शासकीय योजनांच्या लाभांबाबतची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
जनगणनेचे डिजिटायझेशन — VyasNAV प्रणालीद्वारे नवे युग
प्रथमच ही जनगणना पूर्णतः डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर राबवली जात आहे.
CMFRI ने विकसित केलेल्या ‘VyasNAV’ अॅप प्रणालीद्वारे गणकांना टॅबलेट पीसी वितरित करण्यात आले आहेत.या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे डेटा संकलनात अचूकता, पारदर्शकता आणि वेग येणार असून शासनाला धोरणनिर्मितीसाठी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होईल.
