अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांना आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात - जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
मुंबई : वैभववाडी तालुक्यातील अरुणा प्रकल्प ग्रस्तांच्या वाढीव मागण्यांसंदर्भात मत्स्यव्यवसाय मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांची आज मंत्रालयात बैठक पार पडली.बैठकीत त्यांनी अरुणा प्रकल्पाच्या प्रकल्प ग्रस्तांच्या सद्यस्थितीतील अडचणी मांडल्या.त्यानुसार जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रकल्पग्रस्तांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.
अरुणा मध्यम प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसदर्भात जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात ही बैठक झाली.या बैठकीस मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, जलसंपदा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, अधीक्षक अभियंता तथा उपसचिव प्रवीण कोल्हे आदी उपस्थित होते. तर सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
अरुणा मध्यम प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या नागरिकांच्या मागण्या आणि त्यांच्या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि पुनर्वसित गावठाणांमध्ये पुरवण्यात येत असलेल्या नागरी सुविधांचा जिल्हास्तरावर आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचना जलसंपदा (विदर्भ, तापी व कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.
मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अरुणा मध्यम प्रकल्पातील पुनर्वसित नागरिकांनी वाढीव कुटुंबांना प्लॉट मिळावी अशी मागणी केली असून या मागणीबाबत जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी आढावा घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी. पुनर्वसित गावठाणांमध्ये क्रीडांगणासाठी जी जागा उपलब्ध आहे त्या जागेची पुन्हा पडताळणी करून हा विषयही मार्गी लावावा अशा सूचनाही, जलसंपदा मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.
अरुणा मध्यम प्रकल्पामुळे तीन गावांचे पाच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या पुनर्वसित गावठाणांमध्ये नागरी सुविधा आणि अन्य मागण्यांबाबत लोकांना विश्वासात घेऊन कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना देऊन मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, अरुणा मध्यम प्रकल्पातील प्रलंबित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. निधीही उपलब्ध असल्याने प्रकल्पाची मंजूर कामे गतीने करावीत.
