शिक्षक समिती व शिक्षकांचे प्रयत्न यशस्वी
सिंधुदुर्ग : शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यात सिंधुदुर्गातून महाराष्ट्रात प्रथम मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे महासचिव राजन कोरगांवकर यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. यात फक्त सिंधुदुर्गातील ६६ शिक्षक याचिकेत उतरले होते तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून साधारणत: ४५०० शिक्षक एकूण १९ याचिकांमधून न्यायालयासमोर आपली व्यथा घेऊन गेले. यामुळेच खुल्लर समितीची स्थापना झाल्याचे शासनानेही शासन आदेशात स्पष्ट उल्लेख केलेले आहे.या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीला शिक्षण विभाग व ग्रामविकास विभाग या दोघांकडूनही म्हणणे मांडण्यासाठी बोलाविण्यात आले होते. त्यावेळी शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष श्री. विजय कोंबे, राज्य शिक्षक नेते श्री. उदय शिंदे, राज्य महासचिव राजन कोरगांवकर, राज्य पदाधिकारी श्री.नामदेव जांभवडेकर, श्री.सचिन मदने, संतोष वारंग, जुन्नर तालुकाध्यक्ष राजेश दुर्गुडे, राधानगरी तालुकाध्यक्ष विक्रम वाघरे उपस्थित होते.
वेतनत्रुटी संदर्भात अहवाल तयार करताना शिक्षक समितीने सिंधुदुर्गातील शिक्षकांची माहिती सेवापुस्तकातून घेऊन ती खुल्लर समितीला सादर केली होती. 112 पानाचा अहवाल तयार करताना व सादर करताना वेतनत्रुटी समितीचे सदस्य श्री. संतोष वारंग यांनी मोलाचे सहकार्य केले. अहवालात, समितीने वेतनस्तर मंजूरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणून, तर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चिती, निवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही.
याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यास, ती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. पदवीधर व उपशिक्षक यांच्या मूळ पगारातील १००/- रूपयाचा फरक, तसेच वरिष्ठ वेतनश्रेणीची आर्थिक तरतूद सातव्या वेतन आयोगात करण्यासाठीच्या बाबी यावेळी प्रकर्षाने शिक्षक समितीने खुल्लर समितीसमोर मांडल्या आहेत.
खुल्लर समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतील, त्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. तरी थकबाकीसाठी राज्यस्तरावरून प्रयत्न केले जातील, अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्यमहासचिव श्री. राजन कोरगांवकर यांनी दिलेली आहे.
