राजशिष्टाचार उल्लंघन प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांची कारवाई
सिंधुदुर्ग : मुख्यमंत्री महोदय यांच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यासाठी संपर्क अधिकारी व शिष्टाचार याप्रमाणे करावयाच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र नेमणूक करण्यात आलेल्या होत्या या नियुक्तीमध्ये एस. पी. हांगे व व्ही. व्ही. कंठाळे यांना कोणतेही आदेश नसताना मुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रम ठिकाणी उपस्थित राहून राजशिष्टाचार आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. तसेच राज शिष्टाचाराच्या बाबतीत कोणतीही तरतुदीचे पालन न करता कृती केली आहे. यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वर्तणूक) नियम 1979 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी या दोघांना निलंबित करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्यासाठी संपर्क अधिकारी व राजशिष्टाचाराप्रमाणे करावायाच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र नेमणूका करण्यात आल्या होत्या. या नियुक्तीमध्ये नसतांनाही व कोणतेही आदेश नसतांना मुख्यमंत्री यांच्या कार्यक्रम ठिकाणी उपस्थित राहून मुख्यालयी राहण्याच्या आदेशाचे दोघांनी उल्लघंन केले. तसेच राजशिष्टाचार बाबत कोणताही तरतूदीचे पालन न करता कृती केली व महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नियम ३ चा भंग केल्याप्रकरणी सहाय्यक महसुल अधिकारी एस. पी. हांगे व ग्राम महसुल अधिकारी व्ही. व्ही. कंठाळे यांना निलंबीत करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी मंगळवारी हे आदेश काढले आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी या दोघांनाही निलंबीत केले असून या आदेशात म्हटले आहे की, देशातील युद्धजन्य परिस्थिती पाहता या कार्यालयाकडून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत दिनांक १ मे २०२५ रोजी आदेश पारित करून, कर्मचारी यांनी पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय मुख्यालय सोडू नये अशा सक्त लेखी सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार या दोघांनी मुख्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक होते. मात्र, मुख्यमंत्री यांच्या दौऱ्यासाठी संपर्क अधिकारी व राज शिष्टाचाराप्रमाणे करावायाच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र नेमणूका करणेत आल्या होत्या. या नियुक्तीमध्ये दोघांची ड्यूटी नसतांनाही व कोणतेही आदेश नसतांना उपस्थित राहून आदेशाचे उत्लघंन केलेले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ नियम ३ चा भंग केलेला आहे. त्यानुसार वैभववाडी तहसिलदार कार्यालयातील सहाय्यक महसुल अधिकारी एस. पी. हांगे व तहसिलदार कार्यालय मालवणचे ग्राम महसुल अधिकारी व्ही. व्ही. कंठाळे यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम ४ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (अ) च्या तरतूदीनुसार या आदेशाच्या दिनांकापासून ते पुढील आदेश काढले जाईपर्यंत निलंबित करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे.
