सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य निवडणुक आयोगाला आदेश
महाराष्ट्र : येत्या ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणुक आयोगाला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद; पंचायत समिती; नगर पालिका; नगरपरिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
▪️ओबीसी आरक्षणाबाबत २०२२ आधी जे प्रमाण होते, त्यानुसारच आरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. "ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील 4 वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत!"
▪️1) स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुकीबाबत चार आठवड्या नोटिफिकेशन काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्या
▪️२) 1994 ते 2022 पर्यंत जी ओबीसी आरक्षणाची स्थिती होती, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक घ्या
▪️३) राज्य सरकारला आणि राज्य निवडणूक आयोगने दिलेल्या कार्यकाळात कार्यवाही करावी
▪️४) ओबीसींच्या जागा कमी होत्या हा याचिकाकर्त्यांचा दावा होता, त्यावर कोर्टाने 2022 पूर्वीची स्थिती कायम राहील असे निर्देश दिले.
▪️५)सप्टेंबर पूर्वी निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश.
▪️६) पुढील ४ आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना जारी करा.
▪️७) 2022 पूर्वी ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यांच्या निवडणुका जुन्या ओबीसी आरक्षणा नुसार घेण्यात येतील.
▪️८) निवडणुका घेण्यासंदर्भात आम्हाला कुठलीही अडचण नाही, राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टाला माहिती.
▪️९) राज्यातील प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा.
