विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाची राष्ट्रपतींकडे मागणी ; मालवणात तहसीलदारांना निवेदन
मालवण | प्रतिनिधी : वक्फ कायद्याच्या विरोधाच्या नावाखाली ज्या प्रकारे संपूर्ण बंगाल हिंसाचाराच्या आगीत जाळले जात आहे, हिंदूंवर अत्याचार केले जात आहेत, राष्ट्रविरोधी आणि हिंदूविरोधी घटकांना त्यांचे कट कोणत्याही अडथळ्याशिवाय राबवण्यासाठी मोकळीक दिली जात आहे, त्यावरून बंगालमधील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे स्पष्ट होते. मुर्शिदाबादपासून सुरू झालेला हा भयानक हिंसाचार आता संपूर्ण बंगालमध्ये पसरताना दिसत आहे. सरकारी यंत्रणा केवळ दंगलखोरांसमोर निष्क्रिय झाली नाही तर अनेक ठिकाणी ती त्यांची मदतनीस किंवा चिथावणी देणारी बनली आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी, केंद्र सरकारने प्रशासनाचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन आपल्या हातात घ्यावे. आणि देशद्रोही आणि हिंदूविरोधी घटकांना त्यांच्या दुष्कृत्यांसाठी कठोर शिक्षा करावी अशी मागणी विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
माननीय राष्ट्रपतींच्या नावे तयार केलेले निवेदन विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलाच्या मालवण येथील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी तहसीदार वर्षा झालटे यांची भेट घेऊन सादर केले. या प्रसंगी विहिपीचे प्रखंड अध्यक्ष भाऊ सामंत, प्रखंड मंत्री संदीप बोडवे, बजरंग दल सहसंयोजक गणेश चव्हाण, रत्नाकर कोळंबकर, भालचंद्र राऊत, ॲड. हेमेंद्र गोवेकर, श्रीधर काळे, पंकज पेडणेकर, सुभाष पाटकर, दादा वेंगुर्लेकर, प्रसाद हळदणकर, स्वप्नील घाडी, मुकुंद घाडी, मनोज मोरजकर, काशिनाथ चव्हाण, मंदार आजगावकर यांसह अन्य उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, बंगाल मध्ये ११ एप्रिल रोजी मुस्लिम जमावाने वक्फ कायद्याला विरोध करण्याच्या नावाखाली केलेले हिंसक निदर्शन हा कायदा बनवणाऱ्या सरकारविरुद्ध नव्हता तर तो हिंदूंवर केलेला हिंसक हल्ला होता, धर्मांध जिहादी जमावाने हिंदूंची २०० हून अधिक घरे आणि व्यावसायिक दुकाने लुटली आणि जाळली, शेकडो हिंदूंना गंभीर जखमी केले आणि तीन नागरिकांना निर्घृणपणे ठार मारले. डझनभर महिलांवर बलात्कारही झाले. परिणामी ५०० हून अधिक हिंदू कुटुंबांना मुर्शिदाबाद सोडावे लागले. आज बंगालमधील परिस्थितीवरून हे स्पष्ट होते की, बंगालमध्ये भारताची संघराज्य रचना उद्ध्वस्त करून ममता सरकार आपले सरकार आणि मतपेटी वाचवण्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकते. आज ही हिंसाचार मुर्शिदाबादपासून संपूर्ण बंगालमध्ये पसरत आहे. आता हे बंगालपुरते मर्यादित राहणार नाही. म्हणून देशातील लोकांची मागणी आहे की बंगालमध्ये तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावी. बंगालमधील हिंसाचाराची एनआयए कडून चौकशी करावी आणि दोषींना तात्काळ शिक्षा व्हावी. बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे नियंत्रण केंद्रीय सुरक्षा दलांकडे सोपवावे. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरांना ओळखले पाहिजे आणि त्यांना हाकलून लावले पाहिजे. बंगाल आणि बांगलादेशमधील ४५० किलोमीटरच्या सीमेवर तारा टाकण्याचे काम, जे ममता बॅनर्जी यांनी थांबवले होते, ते त्वरित सुरू करावे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
