गुणवत्तापूर्ण कामातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य :पालकमंत्री नितेश राणे
प्रत्येक वर्षी डिसेंबर अखेर सर्व कामे पुर्ण करणार ; आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य
सिंधुदुर्ग : जिल्हा वार्षिक योजनेसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून जिल्ह्यासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचा पालकमंत्री म्हणून माझा प्रयत्न राहणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षामध्ये ३०० कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी मिळाली आहे. या निधीतून गुणवत्तापूर्ण कामातून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य राहणार असल्याचे पालकमंत्री नितेश राणे म्हणाले.
देवगड येथील शासकीय विश्रामगृहाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते पार पडले. या उद्घाटनानंतर झालेल्या पत्रकार परीषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार श्री गोगटे, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासन विकासात्मक कामे करत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळाल्याने पर्यटन, रोजगार निर्मिती, पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ होऊन जिल्ह्याला समृध्दी प्राप्त करुन देणार आहे. जिल्ह्यात प्रगतीपथावर असलेली, तसेच नव्याने सुरु होणारी विकासकामे गुणवत्तापूर्ण होतील, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी. जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.
जिल्हा विकास समितीच्या कार्यप्रणालीबाबत बोलताना ते म्हणाले, पुढील वर्षीच्या नियोजनाची बैठक एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवठ्यात घेण्यात येईल. पालकमंत्री म्हणून माझा प्रयत्न राहिल की विकासकामे करताना ते गुणवत्तापुर्ण होतील. ही सर्व कामे पूर्ण करुन डिसेंबर अखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्यात येईल. 100 टक्के निधी डिसेंबर मध्ये खर्च झाल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे जिल्ह्याच्या विकासासाठी अधिकची 100 कोटींची मागणी करणार असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकुण 400 कोटी रुपये मिळविणार आहे. या निधीतून आपल्या जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्न वाढविण्यात येईल असेही ते म्हणाले.
जिल्हा वार्षिक आराखड्यातील काही महत्वाच्या तरतुदी
नाविन्यपूर्ण योजना १२ कोटी ६९ लाख
महिला व बालविकास ८ कोटी ४६ लाख
मागासवर्गीयांचे कल्याण ३ कोटी ८२ लाख
नगरविकास विभाग ३५ कोटी
शिक्षण विभाग १४ कोटी १० लाख
पर्यटन १० कोटी
साकव बांधकाम १२ कोटी
वीज वितरण ११ कोटी
जनसुविधा ३२ कोटी
ग्रामीण रस्ते १७ कोटी
