आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य
पर्यटनासह रोजगार निर्मितीवर भर
गुणवत्तापूर्ण कामांवर भर द्यावा
पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समिती बैठक संपन्न
सिंधुदुर्ग : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ४०० कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. निधी खर्च करत असताना आर्थिक शिस्तीला प्राधान्य असणार आहे. हा निधी कुठे , किती आणि कशा प्रकारे खर्च केला जाईल यावर लक्ष असणार आहे. आपला जिल्ह्याचा दरडोई उत्पन्नात पहिल्या ५ जिल्ह्यांमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार. जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे प्रतिपादन पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केले.
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांसाठी ४२६ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या (सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ४०० कोटी, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत २६ कोटी रुपये आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ४८ लाख) प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.
बैठकीस खासदार नारायण राणे, आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, आमदार, ॲड निरंजन डावखरे, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंद देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी यशवंत बुधावले आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले, पुढील आर्थिक वर्षात निधी खर्च करण्याच्या अनुषंगाने सुक्ष्म नियेाजन करण्यात येईल. त्यासाठी आर्थिक शिस्त लावण्यात येईल. मिळालेला निधी डिसेंबर पर्यंत खर्च होईल यासाठी नियोजन करण्यात येईल. जिल्हा परिषदेच्या कामात शिस्त लावणे आवश्यक आहे. जिल्हा परीषदेला विकासकामांसाठी देण्यात आलेल्या निधीमधून गुणवत्तापूर्ण कामे होणे आवश्यक आहे. दिलेला निधी अखर्चित राहता कामा नये. सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रगतशील जिल्हा म्हणून ओळखला जाईल असे काम या जिल्ह्यात आगामी काळात होणार आहे. सर्व यंत्रणांनी खर्च वेळेत आणि नियमात करावा. निधी अखर्चित राहता कामा नये. जिल्ह्यात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार. रोजगार वाढीसह पर्यटनविकास करण्यावर भर राहणार असेही ते म्हणाले.
मंजूर प्रारूप आराखड्यात सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत कृषि व संलग्न सेवा ४२ कोटी ३२ लाख, ग्रामविकास ६३ कोटी, पाटबंधारे व पूरनियंत्रण १८ कोटी ५० लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवा ११५ कोटी ४३ लाख, उर्जा १६ कोटी १५ लाख, उद्योग व खाणकाम ३२ लाख , परिवहन ५८ कोटी २० लाख, सामान्य आर्थिक सेवा ३२ कोटी ९० लाख, सामान्य सेवा ३३ कोटी १६ लाख आणि नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी २० कोटी रुपयांचा नियतव्यव प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीत खालील तीर्थक्षेत्रांना 'क' वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला. श्री देवी माऊली मंदिर, मौजे मोरगाव ता. दोडामार्ग, श्री देव विठ्ठल रुक्मिणी मंदिीर मौजे कट्टा ता देवगउ, श्री सेंट अंतोनी चर्च वरवडे, ता कणकवली या तीर्थक्षेत्राचा यात समावेश आहे.
सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत २०२४-२५ आतापर्यंत शासनाकडून प्राप्त १५० कोटी रुपये निधीपैकी १०४ कोटी १८ लक्ष निधी कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. मार्च अखेरपर्यंत प्राप्त होणारा निधी १०० टक्के खर्च करुन गुणत्तापूर्ण कामे करण्याचे सर्व विभाग प्रमुखांना निर्देश देण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी सांगितले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना यावेळी श्रद्धांजली वाहण्यात आली. बैठकीस विविध यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सामूहिक जबाबदारीतून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधूया - खासदार नारायण राणे
जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूरी बंधारे होणे आवश्यक आहे जेणेकरुन पाणी अडविले जाईल आणि पिकाला पाणी मिळेल. पर्यटनवाढीबरोबरच रेाजगारही निर्माण होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी आवश्यक बाबींवर चर्चा होऊन प्राधान्यक्रम ठरवावेत. सामान्य नागरिकांच्या हिताच्या योजनांना प्राधान्य द्या. पशुधनात वाढ होणे गरजेचे आहे यासाठी विविध शिबीरे आयोजित करुन पशुसंवर्धनाच्या योजना राबवा. प्रशासनात चांगले काम करणाऱ्यांना आदर्श अधिकारी -कर्मचारी पुरस्कार द्या. पुरस्कारामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी उत्साहाने काम करतील आणि सामूहिक जबाबदारीतून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साध्य होईल असे खासदार नारायण राणे म्हणाले.
समस्या सोडवाव्यात - आमदार निलेश राणे
शासन सामान्य जनतेसाठी अनेक योजना राबवित आहे. त्या योजनांचा लाभ जनतेला द्यावा. तसेच जिल्ह्यातील समस्य सेाडवाव्यात. मालवण मध्ये सतत वीजेची समस्या निर्माण होते त्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. रेशन धान्य ऑफलाईन उपलब्ध करुन द्यावे. जलजीवन मिशन अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांत अनेक तक्रारी आहेत त्या सोडवाव्यात असेही ते म्हणाले.
जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या समस्या सेाडवा - आमदार ॲड निरंजन डावखरे
जिल्ह्यातील शिक्षण विभागातील अनुकंपा भरतीचे आदेश तात्काळ देण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील विद्यार्थी पटसंख्या कमी होत आहे यासाठी उपाययोजना कराव्यात. लिपिकांचे समायोजन करावे. विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे दाखले घरपोच देण्यासाठी यंत्रणा राबवावी असेही ते म्हणाले.
पर्यटनवाढीसाठी प्रयत्न करावेत - आमदार दीपक केसरकर
आपला जिल्हा पर्यटन जिल्हा आहे. पर्यटन वाढीसाठी निधी उपलब्ध करुन द्यावा. पर्यटनवाढीसाठी विविध योजना राबवाव्यात. मत्स्ययोजनांचा प्रचार आणि प्रसिध्दी करावी. दुग्धविकासाला चालना देण्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करावी.
