मालवण : विधानसभा २०२४ च्या पार्श्वभूमीवर प्रचार करताना भाजपा महायुती सरकारकने स्वतःचं अपयश झाकायला रचलेले अनेक जुमले आहेत. जीडीपीची आकडेवारी दर तीन महिन्यांनी प्रसिद्ध होते. देशांतर्गत झालेलं उत्पादन आणि सेवांचाच जीडीपीसाठी विचार होतो, असे असताना सत्ताधार्यांचे मंत्री व खासदार वाटतील ते आकडे सांगून सामान्य कार्यकर्ते व जनता यांना संभ्रमित करतात. भाजपा सोबत युती केलेल्या शिंदे सेनेच्या उमेदवार व कार्यकर्ते यांना तर केंद्रातून आयात केलेली 'लाडकी बहीण योजना' या व्यतिरिक्त आर्थिक बाबतीत मतदारांशी आपण काही बोलायचं आहे याची कल्पना आहे की नाही अशीच परिस्थिती आहे, असे शिल्पा खोत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
कार्यकर्त्यांना रोज उठून आपला उमेदवार कोण व आपला नेमका पक्ष कोणता याची शोधाशोध करावी लागते त्यामुळे सरकारची महागाई नियंत्रण वगैरे जबाबदारी आहे का हा प्रश्न सरकारने छानपैकी बासनात गुंडाळून ठेवला आहे व स्वतःचं अपयश जिडीपी शब्दाची ढाल करुन लपवून ठेवलं आहे. या विधानसभा निवडणुकीत
वाढत्या महागाईची राजकीय किंमत महायुती व शिंदे सरकारला मोजावी लागणार आहे. महागाई नियंत्रण हे या सरकारच्या आटोक्याबाहेरचे काम आहे, असे प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे उबाठा युवती सेना प्रमुख शिल्पा खोत यांनी म्हटले आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्याने कोरोनासारखी प्रचंड मोठी आपत्ती झेलताना अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटू दिली नव्हती. तेंव्हा जिडीपी सारखे अर्थव्यवस्थेतील इतर शब्दांची ढाल करुन ते सत्तेत नव्हते. पण ठाकरे सरकारनंतर पेट्रोल, डिझेल, घरगुती वापराचा गॅस सिलिंडर, रोजच्या वापरातील वस्तू, खते, शेतीशी संबंधित वस्तू, खाद्यान्न, भाजीपाला, फळे, बांधकामाचे साहित्य, औषधे यांच्या किंमती मिंधे सरकारच्या काळात किती वाढल्यात व त्याचा परीणाम यंदाच्या विधानसभा निवडणूकीत दिसणार आहे. मविआ आमदार वैभव नाईक यांच्यासारखे जनसामान्यांमध्ये उतरुन प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेचा अभ्यास करणारे लोकप्रतिनिधी आहेत आणि त्यामुळे राज्याच्या सरकारकडे कोकणसाठी काय हे नेमकं जाणून महागाई नियंत्रणात ठेवण्याच्या प्रणालीत त्यांचे विचार हे येणार्या सरकारच्या आर्थिक ध्येय धोरणांचा हिस्सा असतीलच, असे सौ. खोत यांनी म्हटले आहे.
गॅस सिलिंडर, शैक्षणिक साहित्य, धान्य व भाजीपाला तसेच आरोग्यविषयक वस्तूंचा महागाईचा भस्मासूर असताना जनतेला विकासाची गाजरे व योजनांचे भूलभुलैय्या यात अडकवून त्याच जनतेच्या खिशातून महागाईच्या माध्यमातून पैसा वसूल करत सामान्यांना कर्जबाजारी करणाऱ्या या 'कांडेचोर' परवृत्तीच्या सरकारवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मविआ सरकारचा शिलेदार नक्कीच करतील. कांडेचोर हा प्राणी कल्पवक्ष माडावरील अर्धवट कच्चे नारळ आधीच फोडून खातो त्यामुळे झाडाचीही वाट लागते आणि हक्काचे श्रीफळ जपले जात नाही. मविआ सरकार हे जनतेचे हक्काचे श्रीफळ देणारे संयमी सरकार आहे, असा विश्वास उबाठा युवती सेना प्रमुख शिल्पा खोत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे.
