मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना | तरुणांना रोजगाराची 'सुवर्णसंधी'

आस्थापणांकडून एकूण १ हजार ५५ पदांची मागणी

३२४ उमेदवारांची शिकाऊ प्रशिक्षणाकरिता निवड

५५ उमेदवार संबंधित आस्थापणांवर रुजू

मुकुंद लता मुधकर चिलवंत, जिल्हा माहिती अधिकारी | सिंधुदुर्ग : प्रत्येक तरुण-तरुणींचे स्वप्न असते की शिक्षण पूर्ण झाल्यावर आपल्याला नोकरी मिळावी. आपल्या पाल्याला शिक्षणारुप नोकरी मिळावी यासाठी पालक देखील प्रयत्नशील असतात. राज्य शासन देखील तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी अनेक योजना राबवित असते. युवा वर्गाचे शिक्षण पूर्ण झाल्यांनतर वेळेत योग्य मार्गदर्शन आणि व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून भांडवल उपलब्ध करून देत आहे. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांच्यामध्ये संवाद आणि समन्वय साधून उद्योग क्षेत्राला आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ आणि युवा वर्गाला रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेत बारावी उत्तीर्ण, आय.टी.आय., पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेल्या युवकांना प्रशिक्षणाअंती अधिकाधिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याबरोबरच विद्यावेतन देखील मिळणार आहे.
‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना 12 वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 6 हजार रुपये, आयटीआय व पदविकाधारक विद्यार्थ्यांना 8 हजार तर पदवीधर, पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना 10 हजार रुपये विद्यावेतन दरमहा डीबीटी पद्धतीने येणार आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केंद्र व राज्य शासनाच्या शासकीय, निम शासकीय कार्यालये, महामंडळे अशा प्रत्येक कार्यालयात किमान ०१ उमेदवार व कमाल मंजुर पदांच्या ५ टक्के उमेदवार या योजनेंतर्गत भरले जाणार आहेत. खाजगी क्षेत्रातील आथापना/ उद्योजकांकडे एकूण कार्यरत मनुष्यबळाच्या १० टक्के व सेवा क्षेत्रासाठी २० टक्के इतके उमेदवार कार्य प्रशिक्षणासाठी घेता येणार आहेत. Clerk, Data Entry Operator, Electrician, Wireman, Driver, Engineer, Agriculture Related, Nurse,Peon, Security Gurard, Warden, Animal Husbandary Related, Accountant, Plumber, Fitter, Machanic, Turner, Sweeper, Barber, Tailor इ. या सारख्या पदांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनअंतर्गत जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी आस्थापणांकडून एकूण १ हजार ५५ पदांची मागणी महास्वयंम पोर्टलवर कळविण्यात आली होती. त्यापैकी ३२४ उमेदवारांची शिकाऊ प्रशिक्षणाकरिता निवड करण्यात आली आहे. यापैकी ५५ उमेदवार संबंधित आस्थापणांवर रुजू झालेले आहेत.

पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या हस्ते नुकतेच या योजनेमध्ये पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना प्रमाणपत्र दिले. उमेदवारांनी व्यकत केलेले मनोगत
मी सध्या स्पर्धा परीक्षा अभ्यास आहे. तीन ते चार वर्ष सातत्याने अभ्यास करत आहे. काही मार्क्स ने माझे रिझल्ट जात आहेत. त्यामुळे मी खूप टेन्शन मध्ये आलो होतो. कंत्राटी पद्धतीने पण मला खूप ठिकाणी काम पाहिलं पण पाहिजे तसं काम मला भेटत नव्हते. त्यामुळे मला आता काय करावं हे सुचत नव्हतं. स्पर्धा परीक्षा मध्ये पण माझे जॉब च काम होत न्हवत. त्यामुळे मी स्पर्धा परीक्षा चा अभ्यास करत जॉब करण्याचा निर्णय घेतला. अस एक दिवस मला टेलिग्रॅम ला मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेची माहिती मिळाली. त्यानुसार मी महा स्वयम् पोर्टल या वेबसाईट वर अर्ज केला. माझे शिक्षण बी. ए. पास इतिहास आणि मराठी मधून झालं आहे.मी चार ते पाच ठिकाणी अर्ज दिले होते. मला स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभाग सिंधुदुर्ग या ठिकाणी मुलाखतीसाठी बोलवण्यात आले होते. व मुलाखती मधून माझी लिपिक टंकलेखक या पदी निवड करण्यात आली. यासाठी मी शासनाचा आभारी आहे. या संधीचा मला भविष्यात खूप मोठा फायदा होणार आहे. मी सर्व युवाना सांगू इच्छितो की त्यांनी पण या योजनेचा फायदा घ्यावा. पुन्हा एकदा मी शासनाचे आभार व्यक्त करतो.

नाव - रुपेश प्रभाकर चव्हाण , पत्ता - मुक्काम पोस्ट वारगाव, तालुका - कणकवली, जिल्हा - सिंधुदुर्ग

माझं ग्रॅज्युएशन झालेले आहे. मला मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत समजल आणि मी लगेच महास्वयम पोर्टल वरती माझे रजिस्ट्रेशन केले. मला सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी कार्यालयाते भूसंपादन इमारत व दळणवळण शाखेकडून कॉल आला आणि थेट मुलाखती द्वारे माझे ह्या विभागांमध्ये नियुक्ती करण्यात आली या योजनेअंतर्गत मला थेट शासकीय कार्यालयामध्ये काम करण्याची संधी प्राप्त झाली याबद्दल मी शासनाचे आभारी आहे

नाव- दीपिका बांदेकर, राहणार सोनवडे तर्फ कळसुली तालुका कुडाळ

माझे ग्रॅज्युएशन पूर्ण झाले आहे. मला मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण या योजनेअंतर्गत माहिती मिळाली तसेच मी त्वरित महास्वयम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन केलं . रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर मी वेकेन्सी अप्लाय केल्या . त्यात माझे सिलेक्शन जिल्हा विकास कौशल्य कार्यालयात क्लर्क टायपिस्ट या पोस्टसाठी निवड झाली. त्यानंतर ऑफलाईन पद्धतीने माझा इंटरव्यू घेण्यात आला. त्यात माझी निवड करण्यात आली आणि मला रुजू आदेश देऊन या कार्यालयामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. या योजनेअंतर्गत मला सरकारी काम करण्याची संधी मिळाली व सरकारी काम कशाप्रकारे केले जाते याचा अनुभव घेण्याची संधी मिळत आहे. या कामाचा जवळून अनुभव घेता येईल व घेतलेला अनुभव याचा पुढे चांगल्या प्रकारे फायदा मिळेल . ही योजना अमलात आणून बऱ्याच बेरोजगार युवकांना या योजनेचा लाभ घेता येईल. तसेच माननीय मुख्यमंत्री यांचे आभार मानतो.

नाव - साहिल संजय वाळवे, मु तिवरे पोस्ट बेळने तालुका कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग

मी बी.कॉम (बँकिंग & इन्शुरन्स) मधुन पदवी प्राप्त केली आहे. सर्वप्रथम मला महास्वयंम या पोर्टल वरून मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची माहिती मिळाली. त्यावरून मी वेगवेळ्या विभागांमध्ये आवेदन केले. त्यानंतर मला जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग मधून स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, सिंधुदुर्ग या विभागाकडून मुलाखतीसाठी कळविले आणि या विभागामध्ये ०५/०८/२०२४ पासून मला रुजू होण्याचा आदेश दिला.
मला या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा पुढील आयुष्यात फायदा होणार आहे. म्हणून मी सर्व युवकांना सांगू इच्छिते कि त्यांनी पण या योजनेचा लाभ घ्यावा. शासनाने मला शासकीय कार्यालयात काम करण्याची संधी दिली त्याबादल मी शासनाची मन:पूर्वक आभारी आहे.

नांव- कु. वैभवी प्रमोद आजगावकर, मु.पो. असरोंडी, मालवण

*राज्य शासनाची ही महत्वांकाक्षी योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार तर मिळत आहेच शिवाय त्यांनी केलेला कामाचा अनुभव त्यांना भविष्यात उपयोगी पडणार आहे. या उपक्रमांतर्गत रोजगार इच्छूक उमेदवार आणि रोजगार उपलब्ध करुन देणार उद्योजक जोडले जाणार आहेत. रोजगार इच्छूक उमेदवारांना प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्रशिक्षणातून मिळून त्यांची क्षमतावाढ होईल तसेच उद्योजकांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ कार्य प्रशिक्षण योजनेव्दारे उपलब्ध होणार आहे. जिल्ह्यातील तरुण युवक युवतींना आवाहन करतो की त्यांनी अर्ज करण्यासाठी www.rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन या योजनेचा लाभ घ्यावा.

• किशोर तावडे, जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग* राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि ‘मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष’ यांच्यामार्फत संयुक्तपणे ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ राबविली जाणार आहे. रोजगार इच्छुक युवक-युवती आणि उद्योजक आणि रोजगार देणाऱ्या विविध आस्थापना यांना एकाच व्यासपीठावर आणण्यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे.
  या उपक्रमांर्तगत बारावी, आय.टी.आय.,पदविका, पदवी व पदव्युत्तर शैक्षणिक पात्रता धारण केलेले रोजगार इच्छुक उमेदवारांनी व रोजगार देणा-या विविध आस्थापनांनी, उद्योजकांनीही कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या https://rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे.

योजनेचे निकष व पात्रता:
योजनेकरिता उमेदवाराचे किमान वय 18 व कमाल 35 वर्ष असावे. किमान शैक्षणिक पात्रता 12 वी पास, आयटीआय,पदविका,पदवी, पदव्युत्तर असावी. पुढील उच्च शिक्षण घेत असलेले उमेदवार या योजनेत पात्र असणार नाहीत. उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. उमेदवाराचे बँक खाते आधार संलग्न असावे. उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा. योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीना त्यांच्या शैक्षणिक अर्हतेप्रमाणे शासनामार्फत विद्यावेतन दरमहा दिले जाईल. प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थीची दैनिक हजेरी संबंधित आस्थापना,उद्योग ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात येईल. या ऑनलाईन उपस्थितीच्या आधारे प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन प्रशिक्षणार्थीच्या थेट बँक (डीबीटी) ऑनलाईन पद्धतीने दरमहा अदा करण्यात येईल.
विद्यावेतनामध्ये सबंधित उद्योजकामार्फत जाहीर केलेली सुट्टी व अनुज्ञेय रजा याचा अंतर्भाव राहील. उद्योजक उमेदवारांना या विद्यावेतनाव्यतिरिक्त अधिकचे विद्यावेतन देऊ इच्छित असेल तर वाढीव रक्कम उमेदवारांना अतिरिक्त स्वरुपात देऊ शकेल.
या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थी महिन्यातून 10 दिवस अथवा त्यापेक्षा जास्त दिवस गैरहजर असला तर, सबंधित प्रशिक्षणार्थीस त्या महिन्याचे विद्यावेतन देण्यात येणार नाही. प्रशिक्षणार्थीने वरील अटींची पूर्तता केली असली परंतु, संबंधित प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षणाच्या पहिल्याच महिन्यात प्रशिक्षण सोडून गेल्यास असा प्रशिक्षणार्थी विद्यावेतनास पात्र राहणार नाही. या योजनेच्या दरम्यान प्रशिक्षणार्थीस कायम, नियमित स्वरूपाचा रोजगार अथवा स्वयंरोजगार प्राप्त झाल्यास अथवा प्रशिक्षण सोडून गेल्यास अथवा अनधिकृत गैरहजर राहिल्यास या योजनेंतर्गत प्रशिक्षण व त्या अनुषंगाने विद्यावेतन घेण्यासाठी पात्र राहणार नाही. या योजनेंतर्गत शिकाऊ उमेदवारी (NAPS /MAPS) पूर्ण केलेले व करीत असलेले उमेदवार पात्र राहणार नाहीत. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.
राज्यामध्ये शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 (NEP-२०२०) अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत एकूण 6 व्हर्टीकल्स पैकी 5 व्या आणि 6 व्या व्हर्टिकल्समध्ये कौशल्य आधारीत अभ्यासक्रम, ऑन जॉब ट्रेनिंग आणि ॲप्रेंटिसशीप या नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे. युवकांना कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण, सॉफ्टस्किल ट्रेनिंग, लाईफस्किल ट्रेनिंग, तांत्रिक प्रशिक्षण देऊन तरुणांची रोजगारक्षमता वाढविणे तसेच शिक्षण घेतांना कामाच्या ठिकाणी कामाशी संबंधित कार्यकौशल्य आत्मसात करणे, या उद्देशाने ज्या अभ्यासक्रमात कमीत कमी 6 महिन्यांचा ऑन जॉब ट्रेनिंग किंवा ॲप्रेंटिसशिपचा समावेश आहे.अशा अभ्यासक्रमांतील विद्यार्थीदेखील मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी पात्र ठरतील.
खासगी व शासकीय आस्थापनांमध्ये रोजगाराच्या मिळणार संधी
लघु आणि मध्यम (SMEs) व मोठे उद्योग, स्टार्टअप्स, सहकारी संस्था, शासकीय, निमशासकीय आस्थापना, महामंडळ, सामाजिक संस्था (कंपनी कायदा, 2013 मधील सेक्शन 8) आणि विविध आस्थापना इ. यांना आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाची मागणी विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवतील.
किमान 20 रोजगार देणाऱ्या आस्थापना या कार्य प्रशिक्षणासाठी सहभागी होण्यासाठी पात्र असतील. या आस्थापना व उद्योगामध्ये सध्याच्या मनुष्यबळावर आधारित सुमारे 10 लाख कार्य प्रशिक्षणाच्या संधी प्रत्येक आर्थिक वर्षात या योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध होतील.
विविध खासगी व शासकीय आस्थापनासाठी निकष
आस्थापना व उद्योग महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असावा.आस्थापना, उद्योगाने कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी. आस्थापना, उद्योगाची स्थापना किमान 3 वर्ष पूर्वीची असावी. कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने असून प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना संबंधित आस्थापनेकडून प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या योजनेच्या प्रशिक्षणानंतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेले उमेदवार सबंधित उद्योग, आस्थापना यांना योग्य वाटल्यास व उमेदवाराची इच्छुकता असल्यास त्यांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने संबंधित आस्थापना निर्णय घेऊ शकतील. योजनेंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या उमेदवारांना किमान वेतन कायदा, राज्य कामगार विमा कायदा, कामगार भविष्य निर्वाह निधी कायदा, कामगार नुकसान भरपाई कायदा व औद्योगिक विवाद कायदा लागू राहणार नाही.
या योजनेसाठी ‘राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती’ व जिल्हास्तरावर ‘कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता जिल्हा कार्यकारी समिती’ या योजनेचा वेळोवेळी आढावा घेवून योजनेसबंधित स्थानिक स्तरावरील समस्यांचे निराकरण केले जाईल. जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता हे या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतील.