जाहिरातींच्या प्रमाणिकरणासाठी समितीची स्थापना
सिंधुदुर्गनगरी:- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि प्रत्येक राजकीय पक्ष व उमेदवाराला समान संधी मिळेल अशा वातावरणात घडवण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माध्यम क्षेत्रातील सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने व्यापक मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत माध्यमांचा गैरवापर थांबवणे, मतदारांना दिशाभूल होऊ न देणे आणि जाहिरातींमधील आचारसंहितेचे पालन बंधनकारक ठेवण्यासाठी जिल्हा व राज्य स्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समित्या तात्काळ कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. यानुसार, जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी जाहिरातींच्या प्रमाणिकरणाची जबाबदारी ही समिती पार पाडेल. जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि निवडणूक प्रचार करणाऱ्या संस्थांनी उमेदवाराच्या परवानगीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचारार्थ जाहिरातींची पुर्व परवानगी घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केले आहे.
जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीमध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक, उपजिल्हाधिकारी (सा.प्र.वि.), संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकारी, संबंधित तहसीलदार तर सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा माहिती अधिकारी आहेत. प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या जाहिरातींची तपासणी करताना ही समिती इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील जाहिराती, व्हिडिओ, सोशल मीडिया क्लिप्स आणि पेड न्यूज यांचा आढावा घेईल. उमेदवार तसेच राजकीय पक्षांना कोणतीही निवडणूक-संबंधित जाहिरात (व्हिडिओ, ऑडियो, सोशल मीडियावरील ग्राफ़िक्स, रिल्स, व्हाईस कॉल, टेक्स्ट मेसेज जे पैसे मोजून प्रचारासाठी वापरले जातात) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यापूर्वी तिचे पूर्वप्रमाणन घेणे 'अनिवार्य' आहे.
पूर्वप्रमाणनाचा अर्ज असा सादर करावा
प्रचार जाहिरातींच्या प्रमाणिकरणासाठी जिल्हास्तरीय समितीकडे विहीत पद्धतीत स्वतंत्र अर्ज सादर करावा लागेल. जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान ५ दिवस आधी अर्ज प्रत्यक्ष समितीच्या जिल्हा माहिती कार्यालय, पहिला मजला,सी ब्लॉक, मुख्य प्रशासकीय इमारत, सिंधुदुर्गनगरी येथील कार्यालयात किंवा संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात सादर करणे आवश्यक असेल. अर्जाचा नमुना व आवश्यक माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा समितीच्या जिल्हा माहिती कार्यालयातून उपलब्ध करून घेता येईल. अर्जासोबत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत पेन ड्राईव्हमध्ये आणि सोबत साक्षांकित जाहिरात संहिता/स्क्रीप्ट जोडणे बंधनकारक आहे. अन्य भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवादित साक्षांकित केलेली प्रत जोडणे आवश्यक आहे. आलेला अर्ज ३ कामकाजाच्या दिवसांत निकाली काढला जाईल. समितीने सुचवलेले फेरबदल किंवा प्रसंग वगळणे अनिवार्य राहील. मंजूर जाहिरातींना राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रारूपानुसार प्रमाणपत्र दिले जाईल.
मुद्रित माध्यमांतील जाहिरातींना प्रमाणन घेण्याची आवश्यकता नाही. वृत्तपत्रातील मुद्रित जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन आवश्यक नसले तरी त्यामुळे कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करता कामा नये. तसेच, इतर प्रत्येक मुद्रित साहित्यावर पत्रकांवर प्रकाशक, मुद्रणालय, पत्ता, प्रत क्रमांक आणि प्रत संख्या नमूद असणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन आढळल्यास प्रेस अॅक्टसह लागू प्रचलित कायद्यांनुसार कारवाई होईल.
