सिंधुदुर्ग : निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान आचारसंहितेची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, निवडणूक खर्चावर काटेकोर नियंत्रण ठेवणे तसेच आर्थिक बळाचा गैरवापर व मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपाला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज संपन्न झाली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार संनियंत्रण समितीने कामकाज करावे. आपल्या जिल्ह्याला लागून आंतर राज्य सीमा असल्याने येथील चेक पोस्टवर पोलिस, महसूल आणि उत्पादन शुल्क विभागाच्या पथकाने बारकाईने लक्ष द्यावे असेही जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी सांगितले.
या बैठकीस मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलीस अधीक्षक डॉ. मोहन दहीकर, उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय काळे, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत यांच्यासह विविध विभागांचे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.
निवडणूक संनियंत्रण समितीत जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अधीक्षक (राज्य उत्पादन शुल्क), आयकर अधिकारी, विक्रीकर विभागाचे उप आयुक्त, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकारी हे सदस्य आहेत. तर उपजिल्हाधिकारी सामान्य प्रशासन तथा नोडल अधिकारी हे समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या सूचनांनुसार समितीचे कामकाज चालणार आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता व निष्पक्षता राखण्यासाठी समिती पुढील बाबींवर विशेष लक्ष ठेवणार आहे —
1. आचार संहितेची प्रभावी अंमलबजावणी व खर्चावर नियंत्रण ठेवणे, आर्थिक बळाचा दुरुपयोग टाळणे व मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या वस्तूंच्या वाटपावर अंकुश ठेवणे.
2. प्रत्येक उमेदवार व राजकीय पक्ष यांची खर्चाबाबतची व्यवस्थित माहिती वेळेवर सादर करणे.
3. रोख रकमांच्या मोठ्या व्यवहारावर सर्व संबंधित ठिकाणी उदा. विमानतळ, रेल्वे स्थानक, हॉटेल यांच्यावर नजर ठेवणे.
4. तारण, वित्तीय, व्यवहार व हालचालींवर लक्ष ठेवणे.
5. बँकांमार्फत होणाऱ्या मोठ्या व संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे.
6. जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समितीच्या कामाचा आढावा घेणे. त्याचबरोबर सोशल मिडिया व इंटरनेट इत्यादीवर लक्ष ठेवणे.
