मच्छीमार सेल, जिल्हा संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी व्यक्त केली भावना
मालवण : महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प काल दिनांक १० मार्च रोजी माननीय अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत मांडला. सदरच्या अर्थसंकल्पात बंदर विकासासाठी ४८४ तर मत्स्य व्यवसायासाठी २४० कोटींची तरतूद केलेली आहे. माहितीनुसार आत्तापर्यंतची संबंधित खात्याला मिळालेली सर्वात मोठी तरतूद आहे. राज्यामध्ये महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर बंदरे व मत्स्य व्यवसाय मंत्रालयाची जबाबदारी श्री नितेश राणे यांच्याकडे दिली गेली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास सार्थकी लावत अनेक नाविन्यपूर्ण गोष्टी आणि धोरण याबाबत निर्णय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतले. यामध्ये अनधिकृत मासेमारी रोखण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली मच्छीमारांची मागणी म्हणजेच परप्रांतीय ट्रॉलर्स यांचे अतिक्रमण रोखण्यासाठी स्वतंत्र अंमलबजावणी कक्षाची स्थापना. तसेच गोड्या पाण्यातल्या मत्स्यसंवर्धनासाठी नियोजित धोरण अशा नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा समावेश आहे संकल्पना मांडणे व ती प्रशासकीय व घटनेच्या चौकटीत बसवणे हे कुशल काम त्यांनी पार अल्पावधीत पडले परंतु संकल्पना राबविण्यासाठी निधीची तरतूद हे सर्वात मोठे काम असते.
अर्थमंत्री अजित पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार्याने राज्याच्या महाराष्ट्र राज्याच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पात, बंदर विकास आणि मत्स्य व्यवसायासाठी भरीव तरतूद झालेली आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने मच्छोद्योग मंत्री बंदरे व मत्स्य उद्योग मंत्री नितेश राणे यांनी संकल्पना आणि अंमलबजावणी याला योग्य अर्थजोड देऊन मास्टरस्ट्रोक मारला आहे. मत्स्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रशासकीय अधिकारी, विविध सहकारी संस्था, संशोधन केंद्रे, मत्स्यव्यवसायिक, सागरी पर्यावरण, शाश्वत मासेमारी या सर्व सैन्याचे सेनापती पद भूषविणाऱ्या मत्स्यसेनापती नितेश राणे यांचे किनारपट्टी आणि मत्स्य व्यवसायात कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेकडून आभार व्यक्त केले जात आहेत. मंत्री नितेश राणे यांच्या प्रयत्नातून अर्थसंकल्पात झालेल्या भरीव तरतुदीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अपेक्षित असणारी नीलक्रांती प्रत्यक्षातील अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे.
