सिंधुदुर्ग गाबीत समाज जिल्हा संघटक रविकिरण तोरसकर यांची मत्स्य आयुक्तांकडे मागणी
निलेश जोशी | कुडाळ : मलपी कर्नाटक येथील हाय स्पीड ट्रॉलर्सची घुसखोरी थांबवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा तात्काळ वापर करावा अशी मागणी मच्छीमार सेल , भाजपा सिंधुदुर्गचे जिल्हा संयोजक रविकिरण चिंतामणी तोरसकर यांनी राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
त्यांना लिहिलेल्या पत्रात तोरसकर यांनी म्हटले आहे, महाराष्ट्राच्या ७२१ किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीपासून राज्याच्या हद्दीत येणाऱ्या १२ सागरी मैला पर्यंतच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये गेले कित्येक वर्ष कर्नाटक व गोवा येथील हाय स्पीड ट्रॉलरची बेकायदेशीर मासेमारी चालू आहे. झुंडीने येणाऱ्या या ट्रॉलर्स मुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या मासे पकडण्याच्या जाळ्या, त्याचबरोबर जीवित हानी पण झालेली आहे. तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यापर्यंत या बोटीमधील खलाशांची मजल गेली आहे. सागरी पर्यावरण सुद्धा मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहे.
महाराष्ट्राच्या सागरी जलधी क्षेत्रामध्ये नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग गस्ती नौकेचा वापर करतो. परंतु परप्रांतीय नौका यांची इंजिनची क्षमता,बांधणी तसेच कायदा तोडून सरकारी अधिकाऱ्यांवर हल्ला करण्याची तयारी यामुळे सद्यस्थितीत उपलब्ध असलेल्या गस्ती नौके द्वारे अनधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होत नाही.
यासाठी सिंधुदुर्गातील मच्छीमार संघटनांनी २०१४ साली ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल याबाबत मालवण किनारी प्रात्यक्षिक दिले होते. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी मच्छीमार सेल ,सिंधुदुर्गच्या माध्यमातून राजकीय आणि प्रशासकीय पाठपुरावा गेली दहा वर्षे चालू होता.
सदर विषयातील गांभीर्य लक्षात घेऊन ड्रोन तंत्रज्ञानाचा, सागरी गस्तीसाठी वापर करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला . त्याचबरोबर संबंधित निविदा जुलै २०२४ मध्ये निविदा जाहीर केली. ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील सात सागरी जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक नऊ ड्रोनची तरतूद आहे.सदर निविदेची उघडण्याची तारीख २७ जुलै होत. सदर निविदेसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील अनुभवी आणि संबंधित क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रगत आस्थापनांचा उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता.
परंतु आज तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही सदरची ड्रोन यंत्रणा कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कार्यान्वित झालेली दिसून येत नाही . त्यामुळे मलपी कर्नाटक येथील हायस्पीड डॉलरची झुंडशाही चालूच आहे. नुकत्याच मालवण येथे पकडलेल्या ट्रॉलर मध्ये सुमारे पाच लाख रुपये किमतीची सहा टन मासळी आढळून आली ज्याच्या दंडातून महाराष्ट्र शासनाला किमान 30 ते 40 लाख रुपये महसूल दंड रुपात मिळू शकतो.
स्थानिक मच्छीमारांची उपजीविका तसेच सागरी पर्यावरण व शासनास मिळणारा महसूल या सर्वांचा विचार करता मलपी,कर्नाटक येथील परप्रांतीयांची विध्वंसकारी हाय स्पीड ट्रॉलर्सद्वारे केली जाणारी मासेमारी थांबविण्यासाठी तात्काळ ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा अशी मागणी रविकिरण तोरस्कर यांनी केली आहे.
