आंबा पीक पूर्णपणे नष्ट !

आंबा बागायतदार, शेतकरी व व्यापारी आर्थिक संकटात

नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत तहसीलदारांचे वेधले लक्ष

मालवण | प्रतिनिधी : हवामानातील बदलांमुळे व कीड  व अन्य रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे यंदाच्या हंगामात आंबा फळाचे प्रचंड मोठे नुकसान झाले आहे. आंबा पीक पूर्णपणे नष्ट झाले असल्याने आंबा बागायतदार शेतकरी व व्यापाऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट आले आहे. तरी आंबा बागायतदारांना तातडीची नुकसान भरपाई मिळावी, कर्ज गोठविण्यात यावे, कर्ज माफी व संशोधन सुविधा मिळाव्यात. याबाबत सिंधुदुर्ग जिल्हा आंबा व्यावसायिक सहकारी संघ वं मालवण मधील आंबा बागायतदार - व्यापारी यांच्यावतीने तहसीलदार गणेश लव्हे यांना निवेदन देत शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले. 

सिंधुदुर्ग आंबा व्यावसायिक सहकारी संघ यांच्या वतीने मालवण वायरी येथील आर. जी. चव्हाण मंगल कार्यालयात आंबा उत्पादक शेतकरी यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी सभा संपन्न झाली. या सभेनंतर मालवण येथील आंबा व्यावसायिकानी मालवण तहसीलदार गणेश लव्हे यांची भेट घेत आंबा व्यासायिकांच्या विविध समस्या बाबत निवेदन दिले. यावेळी आप्पा चव्हाण, आप्पा लुडबे,  संतोष लुडबे, नगरसेविका नीना मुंबरकर, नगरसेवक तपस्वी मयेकर, अनिकेत फाटक, दाजी हडकर, मनोज लुडबे, चंद्रशेखर मांजरेकर, आनंद देसाई, तपस्वी मयेकर, गोविंद चव्हाण, विजय फाटक, विनायक आरोलकर, सौगंधराज बांदेकर, विष्णू देऊलकर, गोविंद गांवकर, किशोर पवार, सचिन नार्वेकर, गणेश लुडबे यांसह अन्य उपस्थित होते.

मालवण तालुक्यातील विविध भागांत प्रत्यक्ष पाहणी केली असता आंबा बागायतदारांची परिस्थिती अत्यंत गंभीर व चिंताजनक असल्याचे स्पष्टपणे निदर्शनास आले आहे. चालू हंगामात हवामानातील अनियमित बदल, तापमानातील तीव्र चढ-उतार, तसेच विविध किड-रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक आंबा बागांचे अपेक्षित उत्पादन पूर्णपणे नष्ट झाले आहे. अनेक ठिकाणी फळधारणा अत्यल्प अथवा पूर्णतः शून्य राहिलेली आहे. यामुळे आंबा बागायतदारांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असून शेतकरी वर्ग प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. उत्पादन खर्च, मजुरी, औषधे, खतांचा खर्च आणि कर्जबोजा यामुळे शेतकऱ्यांची स्थिती अधिकच बिकट झालेली आहे, अशी व्यथा यावेळी आंबा बागायतदारानी तहसीलदारांसमोर मांडली.

बाधित आंबा बागायतदारांना प्रति शेतकरी किमान हेक्टरी ५,००,०००/- (पाच लाख रुपये) इतकी नुकसान भरपाई त्वरीत जाहीर करण्यात यावी किंवा पर्यायी निकषानुसार किमान गुंठा रु. ५०००/- प्रमाणे थेट आर्थिक मदत देण्यात यावी. कराराने/प्रत्यक्ष बाग कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष
तरतूद, मालवण तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आंबा बाग कराराने (लीज/करारशेती) घेतल्या जातात, अशा परिस्थितीत नुकसान भरपाईचे वितरण करताना ती रक्कम प्रत्यक्ष बाग कसणाऱ्या (मशागत व देखभाल करणाऱ्या शेतकऱ्यालाच देण्यात यावी), अशी स्पष्ट तरतूद शासनाने करावी. केवळ जमीन मालकाच्या नावावर नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत अनेक वेळा प्रत्यक्ष नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरते. त्यामुळे शासनाने प्रत्यक्ष कसणारा हाच प्राथमिक लाभार्थी हा निकष निश्चित करावा. यासाठी लेखी करार, ग्रामपंचायत प्रमाणपत्र, तलाठी व कृषी सहाय्यक यांच्या संयुक्त अहवालाच्या आधारे लाभार्थी निश्चित करावा, जेणेकरुन खऱ्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळेल.ज्यांनी आंबा पिकासाठी कर्ज घेतले आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांची सर्व प्रकारची बँक व वित्तीय कर्जे तातडीने गोठवण्यात यावीत. शासनाने जाहीर करावयाच्या ३० जूनपूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत आंबा बागायतदारांचा स्पष्ट व प्राधान्याने समावेश करण्यात यावा. ज्यांनी कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही, अशा आंबा बागायतदारांना एनडीआरएफच्या निकषांनुसार चौपट व पूर्ण नुकसान भरपाई देण्यात यावी, अशा मागण्या या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

तसेच गिर्ये येथे असलेले संशोधन केंद्र सध्या निष्क्रिय (शून्य अवस्थेत) असून त्याचा शेतकऱ्यांना कोणताही प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही. सदर केंद्राची प्रणाली अंतर्गत आधुनिक पद्धतीने पुर्नबांधणी करण्यात यावी. केंद्रात अत्याधुनिक तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करुन अधिकारी व तज्ज्ञ कर्मचारी कायमस्वरुपी नियुक्त करावेत.त्यामुळे आंबा पिकावरील कीड-रोग, उत्पादन तंत्रज्ञान व दर्जा सुधारणा यावर प्रभावी संशोधन होईल. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मार्गदर्शन व प्रशिक्षण मिळेल, आधुनिक तंत्रज्ञान व संशोधनाचे निष्कर्ष शेतकऱ्यांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचतील. स्थानिक पातळीवर समस्यांचे त्वरीत निराकरण शक्य होईल. आंबा पिकासाठी लागणाऱ्या औषधांचे दर शासनाने नियंत्रीत/परिमित करावेत. खतांच्या वाढत्या दरांवर नियंत्रण ठेवून शेतकऱ्यांना परवडणान्या दरात उपलब्धता सुनिश्चित करावी. बनावट औषधे, निकृष्ट दर्जाची खते व फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अश्या मागण्याही करण्यात आल्या.

अमित खोत, मालवण