हिंदू जनजागृती समितीतर्फे मालवण तहसीलदारांना निवेदन
मालवण | प्रतिनिधी:
उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'लव्ह जिहाद' आणि 'अवैध धर्मांतर' विरोधी कठोर व अजामीनपात्र कायदा तातडीने संमत करावा, आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यासंदर्भात ऐतिहासिक निर्णय घेऊन महाराष्ट्राला या संकटातून मुक्त करावे, अशी आग्रही मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली असून या मागणीचे निवेदन मालवणचे तहसीलदार गणेश लव्हे यांना देण्यात आले.
मालवण मधील हिंदू जनजागृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी मालवणचे तहसीलदार गणेश लव्हे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी रत्नाकर कोळंबकर, दिनानाथ गावडे, किर्ती नाचणोलकर, रिमा कामत, साक्षी मयेकर , शांती तेंडुलकर, शिल्पा खोत, गौरी गवाणकर, अमृता फाटक, जान्हवी चव्हाण आदी उपस्थित होते.
गेल्या काही काळापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' आणि 'अवैध धर्मांतर' या गंभीर समस्यांविरोधात हिंदू समाजात मोठा जनआक्रोश आहे. श्रद्धा वालकर, रबिका पहाडन आणि अलीकडेच कर्नाटकातील नेहा हिरेमठ यांची झालेली निघृण हत्या, या घटना केवळ बातम्या नसून हिंदू महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी धोक्याची घंटा आहेत. हा केवळ प्रेमाचा विषय नसून हे एक संघटित षडयंत्र आहे, असे हिंदू जनजागृती समितीने निवेदनात म्हटले आहे.
लव्ह जिहादच्या प्रकरणात गुन्हेगाराला जन्मठेपेची शिक्षा होईल असा अजामीनपात्र कायदा लागू करावा, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक स्थापन करावे आणि अशा प्रकरणांचा निकाल सहा महिन्यांच्या आत लागावा यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत, राज्यातून बेपत्ता असलेल्या १,७८,४०० हून अधिक महिला व मुलींचा शोध घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, तसेच धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह करण्यापूर्वी किमान ६० दिवस आधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करणे आणि पोलीस चौकशी होणे बंधनकारक करावे, अशा मागण्या हिंदू जनजागृती समितीने या निवेदनातून केल्या आहेत.
