जलक्रीडा व्यावसायिकांच्या नौकांचा ‘इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट’अंतर्गत ‘झोन २’ मध्ये समावेश करा
अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील पर्यटनास पोषक वातावरण दूषित करू नये
पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे व आमदार दीपक केसरकर पर्यटन वाढीसाठी सकारात्मक
पर्यटन व्यवसायिक महासंघ अध्यक्ष विष्णु मोंडकर यांनी मांडली भूमिका
मालवण | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन हंगाम सुरू होत असतानाच निवती लाईट हाऊस जलसफरीच्या मुद्द्यावरून स्थानिक जलपर्यटन व्यावसायिकांसमोर महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (MMB) नवा तांत्रिक व कायदेशीर पेच निर्माण केला आहे. मालवण बंदरातून निवती लाईट हाऊस व ‘म्हातारीची चूळ’ परिसरात पर्यटकांना जलसफरीसाठी घेऊन जाणाऱ्या नौकांसाठी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (IRS) नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या भूमिकेला पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
निवती लाईट हाऊस परिसराचा Inland Vessels Act, 2021 (IV Act) अंतर्गत ‘झोन २’मध्ये समावेश करून स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांच्या नौकांना आवश्यक त्या कायदेशीर परवानग्या द्याव्यात. तांत्रिक नियमांचा आधार घेत स्थानिक व्यावसायिकांची दिशाभूल करू नये, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना मोंडकर म्हणाले की, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर हे नेहमीच स्थानिक भूमिपुत्र व पर्यटन व्यावसायिकांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. या लोकप्रतिनिधींवर महासंघाचा पूर्ण विश्वास असून ते स्थानिक पर्यटन व्यवसायाच्या हिताचा निर्णय घेतील. मात्र, अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या अथवा जाचक अटी लादून पर्यटन व्यवसायासाठी पोषक असलेले वातावरण दूषित करू नये, असा इशारा त्यांनी दिला.
५.२९ नॉटिकल मैलांच्या अंतराचा पेच
मालवण बंदर, तारकर्ली, देवबाग तसेच वेंगुर्ला-निवती परिसरातून निवती लाईट हाऊसपर्यंतची सागरी सफर पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण आहे. मात्र, बंदर विभागाच्या म्हणण्यानुसार निवती लाईट हाऊस हे किनाऱ्यापासून सुमारे ५.२९ नॉटिकल मैल म्हणजेच जवळपास ९.८ किलोमीटर अंतरावर आहे.
IV Act अंतर्गत नोंदणीकृत नौकांना त्यांच्या निश्चित ‘Inland Vessel Limits’च्या बाहेर खुल्या समुद्रात जाता येत नसल्याचे सांगत या जलसफरीसाठी Merchant Shipping Act अंतर्गत IRS नोंदणी आवश्यक असल्याची भूमिका बंदर विभागाकडून घेण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक जलपर्यटन व्यावसायिकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे.
‘झोन २’चा पर्याय उपलब्ध करून द्या
महासंघाच्या मते, Inland Vessels Act, 2021 अंतर्गत सागरी क्षेत्रांचे भौगोलिक परिस्थिती, लाटांची तीव्रता व इतर सुरक्षा बाबींचा विचार करून विविध झोनमध्ये वर्गीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे निवती लाईट हाऊस परिसराचा योग्य सुरक्षा निकषांसह ‘Zone 2’मध्ये समावेश करण्याचा पर्याय प्रशासनाने तपासावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
थेट IRS नोंदणीची अट घालण्याऐवजी स्थानिक जलपर्यटन नौकांना आवश्यक सुरक्षा निकष पूर्ण करून कायदेशीर चौकटीत जलसफर करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करावी, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
IRS नोंदणीचा खर्च लहान व्यावसायिकांना परवडणारा नाही
IRS नोंदणीची प्रक्रिया लहान व स्थानिक पर्यटन नौका व्यावसायिकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठी अडचण ठरू शकते. ही अट कायम राहिल्यास मालवण, दांडी, तारकर्ली, देवबाग व निवती परिसरातील अनेक स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पर्यटन व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता महासंघाने व्यक्त केली आहे.
“स्थानिक भूमिपुत्रांचा पारंपरिक रोजगार हिरावून घेणारी कोणतीही व्यवस्था स्वीकारली जाणार नाही. पर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या सकारात्मक सरकारमध्ये अधिकारी वर्गानेही सकारात्मक भूमिका घ्यावी,” असे मोंडकर यांनी स्पष्ट केले. सुरक्षेच्या सर्व उपाययोजना करण्याची तयारी पर्यटकांची सुरक्षा ही सर्वांचीच प्राथमिकता असल्याचे सांगत महासंघाने सुरक्षा नियमांचे पालन करण्याची तयारी दर्शविली आहे. झोन २ अंतर्गत आवश्यक असलेली VHF रेडिओ संच, लाइफ राफ्ट, पुरेसे लाइफ जॅकेट, GPS प्रणाली, नेव्हिगेशन लाइट्स यांसह आवश्यक आधुनिक सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यास जलपर्यटन व्यावसायिक तयार असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांसोबत लवकरच बैठक
सिंधुदुर्ग हा पर्यटन जिल्हा असल्याने MMB प्रशासनाने केवळ पत्रव्यवहार न करता जलक्रीडा व जलपर्यटन व्यावसायिकांना विश्वासात घेऊन या प्रश्नावर मार्ग काढावा, अशी मागणी महासंघाने केली आहे. लवकरच जलक्रीडा नौका चालक व व्यावसायिकांना सोबत घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यात येणार असल्याचे मोंडकर यांनी सांगितले.
निवती लाईट हाऊस परिसराचा IV Act अंतर्गत ‘झोन २’मध्ये समावेश करण्याचा अधिकार MMBकडे नसल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने राज्य शासनाकडे पाठवावा. पर्यटकांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड न करता स्थानिक भूमिपुत्रांचा रोजगार आणि पर्यटन व्यवसाय टिकविण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे व आमदार दीपक केसरकर यांनी तातडीने मध्यस्थी करून संबंधित सागरी अधिकाऱ्यांना योग्य निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केली आहे.
