सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हे राज्यासाठी आदर्श ठरेल, अशा पद्धतीने दर्जेदार आणि सर्वसमावेशक पुनर्वसन उभारावे. यासाठी संबंधित सर्व विभागांनी समन्वय साधत प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊन प्रत्येक प्रलंबित प्रश्नाला प्राधान्याने न्याय द्यावा, अशा स्पष्ट सूचना राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तारिणी सभागृहात आयोजित अरुणा पाटबंधारे प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी श्रीमती तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, प्रभाकर सावंत, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शितल जाधव, भूसंपादन अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी पालकमंत्री श्री. राणे म्हणाले की, वैभववाडी तालुक्यातील हेत व भोम परिसरातील अरुणा मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या सिंचन व जलसंपदा विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे पुनर्वसन प्रक्रिया केवळ औपचारिक न राहता ती प्रकल्पग्रस्तांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडविणारी ठरली पाहिजे. पुनर्वसन गावठाणांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, शाळा आणि इतर मूलभूत नागरी सुविधा दर्जेदार पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने नियोजनबद्ध कार्यवाही करावी, असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, काही प्रकल्पग्रस्तांनी नव्या गावठाणात घरबांधणीस सुरुवात केली असून उर्वरित कुटुंबांनाही आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. पुनर्वसनाचे काम गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण झाल्यास हा प्रकल्प राज्यासाठी आदर्श मॉडेल ठरेल. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता प्रत्येक प्रलंबित प्रश्नावर गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांनी मांडलेल्या विविध मागण्या आणि अडचणींचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संकलन यादीतील उर्वरित २० प्रकल्पग्रस्तांसाठी आवश्यक भूखंड संपादित करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, तसेच प्रकल्पग्रस्तांना कालव्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, जमिनीच्या मोबदल्याची प्रकरणे निकाली काढणे आणि इतर प्रलंबित बाबींवर त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री श्री. राणे यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत अरुणा प्रकल्प कृती समितीचे अध्यक्ष आकाराम नागप, सचिव डॉ. जगन्नाथ जामदार, सहसचिव अभय कांबळे यांच्यासह समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या आणि अपेक्षा मांडल्या. त्यावर संबंधित विभागांनी वेळबद्ध कार्यवाही करून पुनर्वसन प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.
प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षित, सुसज्ज आणि सर्व सुविधा उपलब्ध असलेले पुनर्वसन मिळावे, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने कार्य करावे आणि 'अरुणा' पुनर्वसन प्रकल्प हा राज्यातील आदर्श पुनर्वसनाचा नमुना ठरेल, असा विश्वासही पालकमंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
