जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक संपन्न

प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासह 'महसूल समाधान शिबीर अभियान' यशस्वी करण्याचे निर्देश

सिंधुदुर्ग : जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवार (दि. २८ जुलै) रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील सर्व महसूल अधिकाऱ्यांची सर्वंकष आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीत आंबा-काजू नुकसान भरपाई, मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR), बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजना, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा, प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे तसेच महसूल विभागाशी संबंधित विविध महत्त्वाच्या विषयांचा तालुकानिहाय सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीत अप्पर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे यांनी प्रत्येक तालुक्यातील कामकाजाची समीक्षा करत प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. नागरिकांना महसूल विभागाच्या सेवा वेळेत, पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने कार्य करावे, असे त्यांनी सांगितले.

दि. २२ जुलै ते २ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त तसेच स्व. अजित पवार यांच्या प्रथम जयंतीनिमित्त राज्यभर राबविण्यात येत असलेल्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर अभियान' संदर्भातही बैठकीत सविस्तर आढावा घेण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली, कुडाळ आणि सावंतवाडी या तीन विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दि. ३१ जुलै रोजी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक सर्व तयारी वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्या.

या अभियानाची व्यापक प्रसिद्धी करून जास्तीत जास्त नागरिकांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रभावी नियोजन करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले. तसेच पात्र महिला शेतकरी लाभार्थ्यांची आवश्यक कागदपत्रे पूर्वतयारीत पूर्ण करून शिबिराच्या दिवशी शेतकरी दाखले वितरित करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना देण्यात आल्या.

बैठकीत अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) योजनेच्या अंमलबजावणीचाही तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. अॅग्रीस्टॅकची प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ वेळेत मिळेल, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. तसेच सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षातील शासकीय महसूल वसुलीची उद्दिष्टे विविध स्रोतांचा प्रभावी वापर करून शंभर टक्के पूर्ण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

ई-फेरफार, ई-पिक पाहणी तसेच दि. ३१ जुलैपर्यंत ई-चावडीची कामे पूर्ण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात नियमित फिरती करून गौण खनिज उत्खनन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तलाठी व मंडळ अधिकारी कार्यालयांच्या दप्तर तपासण्या नियमितपणे कराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
महसूल, पुरवठा, रोजगार हमी योजना, भूसंपादन तसेच इतर विभागांतील प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन ती निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या.

बैठकीस जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व शाखाप्रमुख, सर्व उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार, जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी, कृषी उपसंचालक, जिल्हा कृषी अधिकारी तसेच उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे अधिकारी उपस्थित होते.