वृक्षारोपण मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक

प्रत्येक विभागाने विहित मुदतीत उद्दिष्टपूर्ती करावी

जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे

सिंधुदुर्गनगरी : वृक्षारोपण ही केवळ एक मोहीम नसून पर्यावरण संवर्धन, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि भावी पिढ्यांसाठी शाश्वत पर्यावरण निर्माण करण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्यावर सोपविण्यात आलेले वृक्षारोपणाचे उद्दिष्ट विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने कार्यवाही करावी. लागवड केलेल्या प्रत्येक रोपाचे संगोपन व संरक्षण सुनिश्चित करणे हीदेखील संबंधित विभागांची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे म्हणाल्या.

राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच हरित पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन, अंमलबजावणी व संनियंत्रण अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने स्थापन करण्यात आलेल्या हरीत महाराष्ट्र आयोगाच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात व्यापक वृक्षलागवड अभियानाचे नियोजन करण्यात येत आहे. या अभियानाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली.
बैठकीस उपवनसंरक्षक मिलीश शर्मा तसेच विविध शासकीय विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी उपवनसंरक्षक श्री. शर्मा यांनी वृक्षारोपण मोहिमेची उद्दिष्टे, जिल्हानिहाय नियोजन, विविध विभागांची जबाबदारी तसेच आतापर्यंत करण्यात आलेल्या तयारीची सविस्तर माहिती सादर केली. प्रत्येक विभागाने शासनाने निर्धारित केलेली वृक्षलागवडीची उद्दिष्टे विहित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियोजन तातडीने पूर्ण करावे. वन विभागाकडे लागवडीसाठी आवश्यक रोपे उपलब्ध असून संबंधित विभागांनी आपल्या गरजेनुसार वेळेत मागणी नोंदवावी, असेही त्यांनी सांगितले.

विभाग निहाय उद्दिष्ट्ये
वन विभाग व समाजिक वनीकरण विभाग 100000, कृषी विभाग 100000, ग्रामविकास विभाग 200000, नगर विकास विभाग 50000, शालेय शिक्षण विभाग 25000, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 6000, जलसंपदा विभाग 15000, महसूल विभाग 2500, उद्योग विभाग 40000, गृह विभाग 30000, मृदा व जलसंधारण विभाग 15000, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 8000, सार्वजनिक आरोग्य विभाग 1000, उर्जा विभाग 1000, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मस्त्यव्यवसाय विभाग 1000, महिला व बालकल्याण विभाग 1500, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 1500, पर्यटन विभाग 2000, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण 20000, पत्तन विभाग 10000, समाज कल्याण विभाग 15000, रेल्वे विभाग 4000 एकूण 6,28,500 वृक्षलागवड करण्यात येणार आहे.