'निरामय' आरोग्य विम्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून ५ लाखांचे आर्थिक सहाय्य
सिंधुदुर्ग : दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांविषयी जागरूक करणे, आरोग्य संरक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे तसेच शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला 'निरामय आरोग्य विमा योजना व कायदेशीर पालकत्व' विषयावरील दिव्यांग जनजागृती कार्यक्रम उत्साहात संपन्न झाला. जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग, यशवंतराव चव्हाण सेंटर, महात्मा गांधी सेवा संघ संचलित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, सिंधुदुर्ग तसेच सिंधुदुर्ग भंडारी एज्युकेशन सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यक्रमास दिव्यांग व्यक्ती, त्यांचे पालक, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. कार्यक्रमात १७० जणांनी सहभाग नोंदविला.
हा कार्यकम शनिवार (दि ४ जुलै) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात पार पडला.
कार्यक्रमास जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, वित्त व बांधकाम सभापती संतोष साटवीलकर तसेच उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
यावेळी मान्यवरांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून त्यांचा लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना 'निरामय आरोग्य विमा' योजनेचा अधिकाधिक लाभ मिळावा, या उद्देशाने जिल्ह्य़ातील दिव्यांग कल्याणकारी योजणेकरिता जिल्हा परिषद निधीतून ५ लाखांचे आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. या निधीतून निरामय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी निहाय 500 रुपयांचा वार्षिक विमा हप्ता जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग भरणार आहे. त्यांच्या या निर्णयाचे उपस्थितांनी स्वागत केले. या निधीमुळे पात्र दिव्यांग लाभार्थ्यांना निरामय आरोग्य विमा योजनेचा लाभ घेणे अधिक सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी गुरुराज परिट यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्राचे प्रकल्प संचालक विजय कान्हेकर यांनी कार्यक्रमाची उद्दिष्टे स्पष्ट करून दिव्यांग क्षेत्रातील जनजागृतीचे महत्त्व विषद केले.
कोल्हापूर येथील परिवार सह्याद्री संस्थेचे उपाध्यक्ष निलेश वालावलकर यांनी राष्ट्रीय न्यासामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'निरामय आरोग्य विमा योजने'ची सविस्तर माहिती दिली. या योजनेअंतर्गत बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिझम, सेरेब्रल पाल्सी आणि बहुविकलांग व्यक्तींना वार्षिक रु. १ लाखांपर्यंत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती उपलब्ध असून, योजनेची पात्रता, नोंदणी प्रक्रिया आणि लाभांविषयी त्यांनी मार्गदर्शन केले. निरामय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र लाभार्थी यांस प्रत्येकी 500 रुपयांचा वार्षिक विमा हप्ता आहे.
त्यानंतर मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथील आरोग्य दिव्यांग व जेष्ठ नागरिक विभागाच्या विभाग प्रमुख दिपिका शेरखाने-व्हटकर यांनी राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, १९९९ अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर पालकत्व (Legal Guardianship) विषयक तरतुदींची माहिती दिली. कायदेशीर पालकत्व प्रमाणपत्राचे महत्त्व, अर्ज प्रक्रिया तसेच दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि भविष्यातील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या प्रमाणपत्राची आवश्यकता त्यांनी स्पष्ट केली.
उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांनी शासनाच्या विविध दिव्यांग कल्याणकारी योजनांविषयी मार्गदर्शन करताना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी यूडीआयडी (UDID) कार्ड अनिवार्य असल्याचे सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ८१८ दिव्यांग लाभार्थ्यांनी अद्याप यूडीआयडी कार्ड प्राप्त केलेले नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. संबंधित सर्व दिव्यांग पेन्शनधारकांनी तातडीने यूडीआयडी कार्ड प्राप्त करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
संवाद सत्रात दिव्यांग व्यक्ती व त्यांच्या पालकांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना येणाऱ्या अडचणी मांडल्या. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत उपजिल्हाधिकारी प्रतिभा वराळे यांनी संबंधित यंत्रणांना नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येतील तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यास प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे सांगितले.
जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र समन्वयक अनिल शिंगाडे यांनी उपस्थित मान्यवर, वक्ते, सहभागी, पालक, स्वयंसेवी संस्था तसेच कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली.
