आमदार निलेश राणे यांच्या माध्यमातून घरकुल लाभार्थ्यांना दिलासा

घरकुलांची थकीत बिले, वन आरक्षण क्षेत्रातील जागेची समस्या व वाळू उपलब्धता याबाबत अधिवेशनात उपस्थित केले प्रश्न

घरकुल लाभार्थ्यांची थकीत बिले लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर अदा होणार

घरकुल जमीन खरेदीसाठी ₹1 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य मिळणार

घरकुल योजनेसाठी गायरान व शासकीय जमीन मिळणार

लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू शासन मोफत उपलब्ध करून देणार

आमदार निलेश राणे यांच्या प्रश्नांवर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची विधिमंडळात माहिती


मालवण | प्रतिनिधी : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मंजूर घरकुलांची थकीत बिले, वन आरक्षण क्षेत्रातील घरकुलांसाठी जागेची समस्या आणि बांधकामासाठी वाळू उपलब्धता या लोकहिताच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने आमदार निलेश राणे यांनी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला.

दरम्यान, यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी घरकुल लाभार्थ्यांची थकीत बिले लवकरात लवकर अदा करण्यात येतील व कोणत्याही लाभार्थ्याचे बिल प्रलंबित राहणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. तसेच घरकुल योजनेसाठी गायरान व शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यात येईल, नवीन घरकुलांसाठी जमीन खरेदीसाठी प्रति लाभार्थी ₹1 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येईल, असे सांगितले. लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू बिडीओ यांच्या माध्यमातून मोफत उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. वन विभागाशी संबंधित अडचणी सोडवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक मार्ग काढण्यात येईल, असेही मंत्री जयकुमार गोरे यांनी स्पष्ट केले.

जनसामान्यांच्या प्रश्नांना सातत्याने वाचा फोडून त्यांना न्याय मिळवून देणाऱ्या आमदार निलेश राणे यांनी घरकुल लाभार्थ्यांचे प्रश्न पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करून लाभार्थ्यांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने महत्वाची भुमिका बजावली आहे. मालवण कुडाळ मतदार संघात 3 हजार 500 मंजूर घरकुल कामे रखडली असून लाभार्थी यांची 8 कोटी 50 लाख बिल रखडली. बजेट मध्ये तरतूद झाली असल्याने लवकर रखडलेली बिल मिळावीत. यासोबत वन आरक्षण क्षेत्रातील घरकुलांसाठी जागेची समस्या मोठी आहे. मतदार संघातील पुळास गावात घरकुल योजनेत लाभार्थी नावे आहेत मात्र वन विभाग परवानगी देत नसल्याने घरकुल मान्यता नाही. याबाबत लवकर एनओसी मिळावी. सोबतच बांधकामासाठी वाळू उपलब्धता हा प्रश्न आहे. वाळू धोरणच नसल्यामुळे महसूल अधिकारी वाळू गाडी पकडून कारवाई सुरु असताना वाळू सुलभ मिळावी यावर निर्णय व्हावा. या जनहिताच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने आमदार निलेश राणे यांनी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सकारात्मक चर्चेअंती घरकुल लाभार्थी यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आश्वासने मंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली आहेत.