बालक सुरक्षित तर समाज सुरक्षित, बालक सशक्त राष्ट्र सशक्त बालकांविषयी समाजामध्ये जनजागृती व न्यायासाठी लढा
सिंधुदुर्ग : आरोग्य विभागातील प्रसुतीसाठी येणाऱ्या महिलांमध्ये बालमाताचे प्रमाण तपासणे व त्यांच्या जन्मतारखेच्या पुराव्यासाठी आधारकार्ड किंवा इतर कोणतेही कागदपत्रे ग्राह्य न धरता केवळ जन्म प्रमाणपत्र किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड सर्टिफिकेट या दस्तऐवजांवरून जन्मतारखेची पडताळणी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने आरोग्य विभागाला दिले. जिल्ह्यातील शाळा व अंगणवाडी यांच्या इमारतींची तपासणी करून धोकेदायक असलेल्या इमारती ऐवजी या शाळा किंवा अंगणवाडी सुरक्षित जागी स्थलांतरित करण्याचे निर्देशही यावेळी आयोगाने दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात बालकांची काळजी व संरक्षणाविषयीची आढावा बैठक तसेच बालहक्क आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील प्रकरणांची सुनावणी पार पडली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष संजय पुराणिक, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, सदस्य अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे, सदस्या गीतांजली बुटी, शुभांगी तांबट , सचिव पंकज देवरे (भा.प्र.से.), पोलिस उपअधिक्षक श्रीमती खाडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी बापू शिणगारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, जिल्हा माहिती अधिकारी मुकुंद चिलवंत उपस्थित होते. यावेळी बाल हक्क विषयी उपस्थिताना शपथ देण्यात आली.
यावेळी पार पडलेल्या एकूण चार तक्रारींपैकी दोन तक्रारी या पूर्ण निकाली निघाल्या असून उर्वरित दोन प्रकरणात संबंधित विभागाकडून अहवाल मागविलेला आहे. विशेष बाल पथक स्थापना करून रेल्वे विभागातील पोलीस विभागाशी समन्वय साधून बालकांच्या सुरक्षिततेची ही काळजी घेण्याविषयी राज्य आयोगाला एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना आयोगाने पोलीस विभागाला दिल्या. बालकांचे हक्क, सुरक्षा, शिक्षण, आरोग्य आणि सन्मान यांचे संरक्षण ही केवळ शासनाची नव्हे तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. आजच्या डिजिटल आणि वेगाने बदलणाऱ्या सामाजिक परिस्थितीत बालकांसमोरील आव्हाने अधिक गंभीर स्वरूपाची होत असून त्यासाठी संवेदनशील, जबाबदार आणि सकारात्मक समाजात वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व पत्रकार, प्रसारमाध्यम प्रतिनिधी, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की, बालकांशी संबंधित बातम्या प्रकाशित अथवा प्रसारित करताना बालकांच्या गोपनीयतेचे, सन्मानाचे आणि कायदेशीर अधिकारांचे पालन करण्यात यावे असेही आयोगाने आवाहन केले. विशेषतः लैंगिक अत्याचार, बाल गुन्हे, कौटुंबिक वाद, बालमजुरी, बालविवाह किंवा बालकांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये संबंधित बालकांची ओळख उघड होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. बालकांचे फोटो, नाव, शाळा, पत्ता किंवा ओळख पटेल अशी कोणतीही माहिती प्रसिद्ध करणे हे कायद्याने दंडनीय ठरू शकते. प्रसारमाध्यमे ही समाजाला दिशा देणारी प्रभावी शक्ती आहे. त्यामुळे पत्रकारांनी केवळ घटना मांडण्यापुरते मर्यादित न राहता बाल संरक्षण, शिक्षण, सायबर सुरक्षा, व्यसनमुक्ती, मानसिक आरोग्य, मुलींची सुरक्षा, बालकांवरील ऑनलाईन व निरनिराळे इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट धोके, तसेच संविधानिक मूल्ये तसेच सामाजिक नीतिमूल्य घटनात्मक नागरिक कर्तव्य या विषयांवर जनजागृतीपर सकारात्मक प्रचार व प्रसार करावा असे आवाहन आयोगाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा हा निसर्गाने वैभव संपन्न असलेला व सागरी किनारपट्टी लाभलेला तसेच सांस्कृतिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असलेला जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकांचे सामाजिक बांधिलकी अधिक सक्षम होऊन 'बालस्नेही समाज' निर्माण करण्यासाठी माध्यमांनी तसेच समाजसेवी संस्थांनी व प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा, ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
बालकांचे संरक्षण हे केवळ कायदेशीर कर्तव्य नसून मानवतेचे मूल्य आहे. प्रत्येक बालक सुरक्षित, शिक्षित आणि सन्मानाने जगेल यासाठी शासन, प्रशासन, पालक, शाळा, माध्यमे आणि समाज यांनी एकत्रितपणे कार्य करण्याची आवश्यकता आहे. शासनाच्या असलेल्या बालकांविषयीच्या विविध योजना मिशन वात्सल्य, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजना इत्यादी व अशा अनेक योजनांचा लाभ बालकांना मिळवून द्यावा. बालविवाह कायद्याने गुन्हा असल्याने त्याबाबत जनजागृती करावी तसेच बालमजुरी सुद्धा गुन्हा असल्याने बालमजुरी विरोधी कृती समिती चाईल्ड लेबर सेल यासारख्या यंत्रणांनी सक्रिय होऊन आपला जिल्हा बालमजुरी मुक्त कसा होईल यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करावेत. शैक्षणिक संस्था शाळांमध्ये सखी- सावित्री समिती गठीत कराव्यात ज्यामुळे बालक व विद्यार्थी सुरक्षित झाला की शाळा व मुल सुरक्षित होईल यासाठी आपल्या सर्वांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. तसेच ग्रामीण भागातील जिल्हा तालुका आणि गाव पातळीवर तसेच शहरी भागात प्रत्येक वार्ड स्तरावर बाल संरक्षण समिती गठीत झाली नसल्यास गठित कराव्यात आणि गठीत असल्यास सक्षम करण्याच्या सूचना बाल हक्क संरक्षण आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला केलेल्या आहेत. यामुळे बालकांचा सहभागितेचा अधिकार सुरक्षित होईल आणि स्थानिक मुलामुलींच्या प्रश्नांवर व्यापक चर्चा होईल अशी आशा आयोगाने व्यक्त केली.
