'त्या' शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षण उन्हाळी सुट्टीतच पूर्ण करण्याची संधी द्या!

सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाची 'एससीईआरटी'कडे पत्राद्वारे मागणी


मालवण :
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणाबाबत काढलेल्या नवीन परिपत्रकात अंशतः बदल करून, ज्या शिक्षकांवर जनगणना किंवा बीएलओ (BLO) कामाची जबाबदारी नाही, अशा पात्र शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टीतच प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी, अशी आग्रही मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाने केली आहे. याबाबतचे निवेदन संघटनेच्या वतीने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक आणि सिंधुदुर्ग 'डाएट'च्या प्राचार्यांना पाठवण्यात आले.

'एससीईआरटी'च्या २२ मे २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, वरिष्ठ व निवड श्रेणी प्रशिक्षणासाठी पात्र असलेल्या शिक्षकांपैकी केवळ शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांनाच २ जून ते १२ जून २०२६ या कालावधीत प्रशिक्षण घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तर उर्वरित शिक्षकांचे प्रशिक्षण आगामी दिवाळी सुट्टीत घेण्याचे नियोजन असल्याचे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शिक्षकांवर सध्या जनगणना अथवा बीएलओ संदर्भातील कोणतेही शासकीय काम सोपवण्यात आलेले नाही. तसेच काही शिक्षकांचे बीएलओ कामकाज २ जून पूर्वीच पूर्ण होणार आहे. अशा शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टीच्या शिल्लक काळातच प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची संधी दिल्यास, शासकीय कामात कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही. उलट यामुळे शिक्षकांची हक्काची दिवाळी सुट्टी वाचेल आणि पुढील शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्या अध्यापन कामकाजावरही कोणताही अतिरिक्त ताण येणार नाही, असे अध्यापक संघाने पत्रात स्पष्ट केले आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी अविरत कार्यरत असलेल्या व गौरवशाली परंपरा लाभलेल्या 'सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघ' या जिल्ह्यातील मातृसंघटनेने शिक्षकांच्या या रास्त मागणीसाठी पुढाकार घेतला आहे. वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी पात्र असणाऱ्या आणि शासकीय निवडणूक/जनगणना कामाचे बंधन नसणाऱ्या शिक्षकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना २ ते १२ जून या कालावधीतच प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची विशेष परवानगी द्यावी, अशी मागणी सिंधुदुर्ग जिल्हा माध्यमिक अध्यापक संघाचे जिल्हा अध्यक्ष अजय शिंदे, सचिव विजय मयेकर, आणि राज्य फेडरेशन प्रतिनिधी अशोक गिते, यांनी शिक्षण विभागाकडे केली आहे. या निर्णयामुळे प्रशासनाचे कामही वेळेत पूर्ण होऊन सर्वांसाठीच सोयीचे होईल, असा विश्वासही संघटनेने व्यक्त केला आहे.