जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्याशी फोनवर घडवून आणला संवाद
सिंधुदुर्ग : आकाश फिश मिल कंपनी आणि प्रदुषण मंडळाच्या कारभाराबाबत ग्रामस्थांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले आमरण आंदोलन सायंकाळी उशिरा माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तसेच जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्या मध्यस्थीनंतर तूर्तास स्थगित झाले.
जो पर्यंत प्रदूषण महामंडळाने सुचविलेल्या अटी व शर्थी पूर्ण केल्या जात नाही तोपर्यंत ही कंपनी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे कंपनीने लेखी पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले.तसेच प्रदूषण महामंडळाचा अहवाल सोमवार पर्यंत प्राप्त होईल असे आश्वासन या वेळी प्रदूषण विभागाच्या वतीने लेखी पत्राद्वारे देण्यात आले.या नंतर उपस्थितांनी हे आंदोलन तूर्तास स्थगित केले.
ग्रामस्थांचा विरोध झुगारुन आकाश फिश मिल अँड फिश ऑईल प्रा. लि. या कंपनीच्या मनमानी कारभाराला महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ सहकार्य करीत असल्याचा आरोप केळूस दशक्रोशी ग्रामस्थांनी केला असुन या विरोधात शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवार पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे बेमुदत उपोषण आंदोलन छेडण्यात आले.या एली आनंद गावडे, हेमंत परब, मुकेश घाडी, गुरुराज साटम, दादू केळुस्कर, सुनील पाटकर यांसह मोठ्या प्रमाणावर महिला, मुले आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.
वेंगुर्ला तालुक्यातील केळूस येथील आकाश फिशमिल दुषीत पाणी येथील समुद्रात सोडत असल्याने पर्यावरणाची हानी होत असून, प्रदुषण वाढले आहे. याचा त्रास येथील नागरिकांना सहन कराया जागत आहे. दरम्यान या विरोधात ऑगस्ट महिन्यात आंदोलनाचे हत्यार उपसल्यानंतर १६ ऑगस्ट रोजी शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. यावेळी कंपनीने त्रुटींची पुर्तता केल्याची खात्री महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने ग्रामस्थांसह संयुक्तरीत्या करावी आणि त्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी असे निर्देश दिले होते. दरम्यान झालेल्या पाहणीत प्रदुषण मंडळाच्या सूचनांचे पालन कंपनीकडून झाले नसल्याची बाब समोर आली. आणि असे असताना १३ सप्टेंबर रोजी प्रदूषण मडळाने पाईप लाईनने समुद्रात पाणी सोडण्यास कंपनीला परवानगी दिली असल्याचा आरोप या ग्रामस्थांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या तक्रारीनुसार १३ ऑगस्ट रोजी या कंपनीच्या उत्पादनाला निर्बध घालण्यात आले होते. मात्र १३ सप्टेंबर रोजी पुन्हा कंपनी सुरु करण्याचे निर्देश दिले आहेत, यामुळे मच्छिमार, शेतकरी आणि पर्यावरण प्रेमी यांच्यात नाराजी असून सागरी जैवविविधता आणि सागरी परिसंस्था धोक्यात येणार असल्याकडे जिल्हाधिकारी यांचे लक्ष वेधले आहे.
पाईपलाईन जोडणीला मच्छिमारांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे प्रदुषण नियंत्रण मंडळांचा हा आदेश रद्द करावा, कंपनीतून बाहेर पडणाऱ्या दुषीत पाण्यावर प्रक्रिया करुन त्या पाण्याचा कंपनीनेच पुनर्वापर करावा, कंपनीतील घनकचरा कंपनीच्या बाहेर सोडण्यावर निर्बध लादण्यात यावेत त्यांची कंपनीतच विव्हेवाट लावण्यात याबी दुर्गंधीयुक्त वासावर नियंत्रण करण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. केळूस, कालवी, म्हापण, खवणे, मळई, आंदुर्ले येथील ग्रामस्थ, मच्छिमार, केळूस मच्छिमार सहकारी सोसायटी यांनी एकत्रितपणे लढा उभारण्याचा निर्धार केला असून यावर तात्काळ उपाययोजना करण्यात येत नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नसल्याची भूमिका घेतली होती.
