मच्छिमारांच्या व्यथा मांडताना सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बापर्डेकर यांची शासनाकडे विशेष मागणी
मालवण : अरबी समुद्राच्या कोकण किनाऱ्यावरील छोटे मच्छीमार आणि रापणकर यांचा समुद्रातील मच्छिमार व्यवसाय म्हणजे उपासमार असतो. त्यांना एक तर मासे मिळत नाही. मिळाले तर चार दिवस मिळाले की दोन महिने काहीही मिळत नाही. पूर्वीची म्हण आहे 'फावला तर फावला भिंतिवर नाव रवला' तसच 'गावला तर गावला नायतर कुटुंबासह उपासमार करा' अगर कर्जबाजारी व्हा ही कोकणातील मच्छिमारांची व्यथा आहे ते बोंब मारत नाही की आजपर्यंत आत्महत्या केली नाही. याच करिता दुष्काळ जाहीर करावा आणि छोट्या मच्छीमार सह रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना ७५००० हजार रुपये प्रतिवर्षी द्यावेत याकरिता येणाऱ्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत येणाऱ्या निवडणुकी पूर्वी मंजुरी घेऊन त्वरित जी आर काढून मच्छीमारांना न्याय व दिलासा द्यावा.आणि मंजुरी होताच तशी सूचना कृपया कळवावी अशी मागणी तारकर्ली चे सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश बापर्डेकर यांच्यावतीने मत्स्योद्योग विकास धोरण समितीला निवेदनादवारे करण्यात आली आहे.
काही वेळा एखाद्या रापण कंपनीला केव्हातरी बंपर मासळी मिळाली याचा अर्थ तो संघ श्रीमंत झाला अस नाही त्याला भाव (दर )मिळत नाही त्याला कित्येक वेळा चुर्मुल्याच्या भावाने व्यापाऱ्याला द्यावे लागतात तर पुढे महिना दोन महिना ताटकळत राहावे लागते .यामुळे माध्यमांना पुरेशी माहिती मिळत नसल्याने त्या त्या विभागाचे लोकप्रतिनिधी मच्छिमारांची व्यथा समस्या शासनापर्यंत मांडली जात नाही .राजकीय सर्व पक्ष किनारपट्टीवरील सर्व मच्छीमारांचा निवडणुकीला वापर करून घेतात नंतर दुर्लक्ष करतात मच्छीमारांची व्यथा आणि समस्या त्यांची होणारी गैरसोय आणि त्या मच्छीमारांचे होणारे नुकसान हे प्रश्न स्वतःचा त्या समाजाचा लोकप्रतिनिधींना नसल्याने मांडता येत नाही
किनारपट्टीवरील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात साधारण रापण संघ ९६ असून मालवण ४२, देवगड १८, वेंगुर्ला ३६ त्यारापण संघातील सभासद अवलंबून आहेत. सिझन चालू होऊनही काही न मिळाल्याने नुकताच गणपती सारखा उत्सव कसा पार पडला तो त्यांनाच माहीत आहे. तरी प्रत्येक छोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना आणि छोटे एक सिलिंडर, दोन सिलिंडर, चार सिलिंडर हे वेगळेच आहेत याकरिता सरकार ज्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करून प्रतिवर्षी ठराविक रक्कम दिली जाते तशी यांना वार्षिक ७५,००० हजार रुपये देण्यात यावे. सद्याचे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांना अशाप्रकारे मागणी यापूर्वी केल्यानंतर त्यांनी आयुक्त कार्यालय मार्फत अहवाल मागवला तो सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सिंधुदुर्ग आणि प्रादेशिक उपायुक्त मुंबई विभाग यांनी शासनाने छोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील सभासद यांना प्रत्येकी रुपये ७५००० पॅकेज कायमस्वरूपी जाहीर केल्यास सदर अनुदानाची रक्कम त्यांना जाळी आणि नौका डागडुजी करिता उपयुक्त होईल. तसेच मदत दिल्यास पावसाळी बंदी कालावधीत देखील मच्छीमारांना या पॅकेज मधून दिलासा मिळेल. नियमित नौका व जाळी डागडुजी साठी अंदाजे १ ते १:५० लक्ष एवढा खर्च येत असतो. अशा आशयाचे पत्र आयुक्त मुंबई कार्यालयाला दोन महिन्यापूर्वी पाठविण्यात आले आहे, असे देखील या निवेदनात म्हटले आहे.
किनारपट्टीवर वारंवार वादळी वारे पाऊस वादळे होत असल्याने मच्छीमारांना जगणे मुश्किल झाले आहे.प्रती वर्षी देण्याचा कायमस्वरूपी जीआर काढावा. आणि नियोजनही करून ठेवावे अशी मागणी सुरेश बापर्डेकर कडून केली जात आहे.
काही वेळा संपूर्ण सिझन रिकामा जातो त्यात पावसाळ्यात ठराविक जंनाचा व्यवसाय खाडीत असतो पण तिकडेही काही खर नसत काही मच्छी मिळेलच असे नसल्याने आपला आणि आपल्या मुलांचे उदरनिर्वाह होईल.आणि मुलाचं शाळा कॉलेज यांचा खर्च हा सर्वासमोर पेच निर्माण होतो. अशावेळी कोकणाबाहेरील शेतकऱ्याप्रमाणे आत्महत्या करण्याचा विचार कोणीही करत नाही.म्हणूनच शासकीय मंत्रालयातील सचिव आणि अधिकारी यांच्या दप्तरी किनारपट्टीवरील मच्छिमारांची प्रतिमा नोंद चांगली आहे. दिनांक १८ जुलै रोजी अधिवेशन मध्ये भाजपचे लोकप्रिय आमदार नितेश राणे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
एल ई डी लाईट ने मासेमारी करणारे काही बाहेरच्या राज्यातील मच्छीमार या समुद्र किनारी येऊन मासे पकडतात अशा मुळे किनारपट्टीवर माशांची पैदास होत नाही.ते बाहेरच्या बाहेर मासे पकडून घेऊन जातात त्यावर प्रत्येक अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित होतो परंतु हवा तसा कठोर कायदा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना हवे तसे संरक्षण नसल्याने तेही विशेष लक्ष देत नाही. बाहेरून आलेल्या बोटींवर जो पर्यंत कडक नियम आणि कायदा करून संबधित अधिकाऱ्यांना पूर्ण बंदोबस्त स्पीड बोट आणि अधिकार बहाल करून कारवाई करत बंदोबस्त केला तर मच्छीमारांचा फायदा होईल .तरी या पूर्वी दोन ते तीन वेळा छोट पॅकेज केंद्राने आणि राज्य सरकार यांनी दिलं होतं पण समाधान कारक नव्हते याच करिता शेतकऱ्यानं प्रमाणेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने छोटे मच्छीमार आणि रापण संघातील प्रत्येक सभासदांना रुपये ७५००० हजार रुपयांचे वार्षिक पॅकेज जाहीर करून प्रत्येक वर्षी देण्यासाठी मंत्रिमंडळात मंजुरी घेऊन तसा शासन जी आर काढावा असे मागणी निवेदन मच्छीमारांच्या वतीने दिनांक १० सप्टेंबर रोजी आयुक्त मत्स्यव्यवसाय मत्स्योद्योग विकास धोरण समिती यांना देण्यात आले आहे.
