'झिरो वेस्ट' संकल्पना प्रभावीपणे राबवावी
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जिल्हास्तरीय विशेष कक्ष स्थापन
कचरा मुक्त सिंधुदुर्ग घडविण्यासाठी लोकसहभागाची गरज : जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे
सिंधुदुर्ग : सर्वोच्च न्यायालयाने घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भात दिलेल्या आदेशाचे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व संबंधित यंत्रणांनी काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी 'झिरो वेस्ट सिंधुदुर्ग' ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याचे आवाहन केले. पर्यटन जिल्हा म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्गमध्ये कचरा निर्मिती कमी ठेवणे, पर्यावरण संवर्धन आणि स्वच्छतेबाबत पर्यटक व नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करणे ही काळाची गरज आहे. स्वच्छता ही केवळ शासकीय जबाबदारी नसून लोकसहभागातून ती व्यापक चळवळ बनविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगत जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सर्व नागरिक, पर्यटक, संस्था आणि प्रशासनाने एकत्र येऊन “स्वच्छ, सुंदर आणि झिरो वेस्ट सिंधुदुर्ग” घडविण्याचे आवाहन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ०५ मे २०२६ रोजीच्या सिव्हिल अपील क्र. ६१७४/२०२३ मधील आदेशानुसार घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय विशेष कक्षाची स्थापना दि. १४ मे २०२६ रोजी करण्यात आली आहे. या विशेष कक्षाच्या बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयात करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या अध्यक्षतेखाली दृरदृष्य प्रणालीव्दारे पार पडलेल्या या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी मच्छिंद्र सुकटे, तहसिलदार, मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच शासकीय विभाग प्रमुख उपस्थित होते. उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, रत्नागिरी हे या विशेष कक्षाचे सदस्य सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी श्रीमती धोडमिसे म्हणाल्या की, 'झिरो वेस्ट' म्हणजे कचरा निर्माण होऊ न देणे. तसेच उपलब्ध संसाधनांचा पुनर्वापर, पुनर्निर्मिती आणि पुनर्चक्रणाद्वारे जास्तीत जास्त उपयोग करणे होय. या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश पर्यावरण संरक्षण आणि प्रदूषण नियंत्रण हा आहे. झिरो वेस्ट संकल्पनेमुळे प्लास्टिक कचऱ्यात घट होऊन नैसर्गिक संसाधनांची बचत होते, आरोग्य व स्वच्छतेत सुधारणा होते तसेच कचरा व्यवस्थापनाचा खर्चही कमी होतो, असे त्यांनी नमूद केले.
दैनंदिन जीवनात कापडी पिशव्यांचा वापर, स्टील किंवा काचेच्या बाटल्यांचा वापर, घरगुती ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती आणि एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक वस्तूंना टाळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'प्लास्टिकमुक्त कार्यालय' ही संकल्पना सर्व शासकीय विभागांनी स्वीकारावी तसेच समाजामध्ये कापडी पिशव्यांच्या वापराबाबत व्यापक जनजागृती करावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ओला कचरा, सुका कचरा, सॅनिटरी कचरा आणि विशेष काळजी कचरा अशा चार प्रकारांनुसार स्त्रोतस्थळी कचरा वर्गीकरणाबाबत जनजागृती वाढवावी. ओला कचरा परसदारात रुजवून त्यापासून खत निर्मितीस प्रोत्साहन दिल्यास ओल्या कचऱ्याच्या वाहतुकीची आवश्यकता मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था (Bulk Waste Generators) यांनी नियमांनुसार प्रक्रिया सुविधा उभारल्या आहेत याची खात्री करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. बायोमायनिंग व पुनर्वसन उपक्रमांचे नियोजन करण्याबरोबरच नवीन कचरा जुन्या कचरा डेपोमध्ये (Legacy Waste Site) टाकण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद व ग्रामपंचायतींनी अनधिकृत कचरा टाकण्याच्या ठिकाणांची माहिती सादर करावी तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अधिकृत व अनधिकृत स्थळांची ओळख करून त्यांचे Geo-Tagging केलेली छायाचित्रे सादर करावीत, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.
पर्यटनस्थळे, समुद्रकिनारे आणि गर्दीच्या ठिकाणी कचरापेट्या बसविणे, पाण्याच्या प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर टाळणे, एकेरी वापराच्या प्लास्टिक बंदीची अधिसूचना काटेकोरपणे अंमलात आणणे यावरही बैठकीत भर देण्यात आला. तसेच जिल्ह्यात विविध ठिकाणी Reduce, Reuse, Recycle (RRR) केंद्रे उभारण्याबाबतही सूचना देण्यात आल्या. MTDC मार्फत जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांमध्ये स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनाबाबत जनजागृती मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सुरूवातीला उप प्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे यांनी बैठकीची पार्श्वभूमी तसेच घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीबाबतची प्रस्तावना केली. ते म्हणाले की भारत सरकारने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ अधिसूचित केले असून हे नियम पूर्वीच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ यांना पर्याय म्हणून लागू करण्यात आले आहेत. सदर नियम १ एप्रिल २०२६ पासून अंमलात आले आहेत. या नियमांचा मुख्य भर कचऱ्याच्या स्त्रोतांचे वर्गीकरण, पुनर्वापर, पुनर्चक्रण, लँडफिलवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि “Circular Economy” संकल्पना राबविणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालय यांनी सिव्हिल प्रकरणामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६ यांच्या प्रभावी अंमलबजावणी व देखरेखीबाबत विविध निर्देश निर्गमित केलेले आहेत. ज्यामध्ये जिल्हाधिकारी यांना विशेष अधिकार देण्यात आले असल्याचेही ते म्हणाले.
