गोसंवर्धनासाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी…
गो सन्मान आह्वान अभियानतर्फे राष्ट्रपतींसह केंद्र व राज्य शासनाला निवेदन…
मालवण | प्रतिनिधी : देशभरातील गोभक्त, संत समाज व सजग नागरिकांच्या वतीने सुरू असलेल्या गो सन्मान आह्वान अभियान अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना महत्त्वपूर्ण निवेदन तहसीलदार, मालवण यांच्या मार्फत सादर करण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४८ व ५१ अ (ग) च्या भावनेनुसार देशातील गोवंशाला “राष्ट्रमाता/राष्ट्रीय वारसा” असा संवैधानिक दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र शासनाने “केंद्रीय गोसेवा मंत्रालय” स्थापन करून गोसंवर्धनासाठी एकसंध व कठोर कायदे करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
अभियानाच्या प्रतिनिधींनी मांडले की, गोवंश हा भारतीय संस्कृती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि कृषी व्यवस्थेचा कणा असून, सध्या तस्करी, अपघात व अवैध कत्तलीमुळे त्यांची संख्या कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. यात गोवंश तस्करी व कत्तल यांना संज्ञेय व गैर-जामिनपात्र गुन्हा घोषित करणे, गोवंशाला “कायदेशीर व्यक्ती” म्हणून मान्यता देणे, प्रत्येक जिल्ह्यात आदर्श गोशाळा व ‘नंदीशाळा’ स्थापन करणे, राष्ट्रीय महामार्गांवर गोवंशासाठी रुग्णवाहिका व उपचार केंद्रे उभारणे, शालेय शिक्षणात ‘गो-विज्ञान’ विषयाचा समावेश करणे, चारा संरक्षण व गोचर भूमी संवर्धनासाठी स्वतंत्र कायदा करणे.
निवेदनात “आत्मनिर्भर भारत” संकल्पना गोआधारित नैसर्गिक शेतीशिवाय अपूर्ण असल्याचे नमूद करून गोआधारित शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आला आहे. हे निवेदन गोसन्मान आह्वान अभियान, मालवणचे प्रभारी भालचंद्र राऊत यांच्या हस्ते तहसीलदार यांच्यामार्फत सादर करण्यात आले.
यावेळी विश्व हिंदू परिषदेचे प्रखंड अध्यक्ष भाऊ सामंत, बजरंग दलाचे गणेश चव्हाण, विलास हडकर, बबलू राऊत, राजू आंबेरकर, नगरसेवक ललित चव्हाण, सामाजिक कार्यकर्त्या शिल्पा खोत, अंजना सामंत, अनिकेत फाटक, उल्हास तेंडोलकर, तेजस चव्हाण, स्वप्नील घाडी, प्रशांत हळदणकर, अनिल खडसे, अवि सामंत, रत्नाकर कोळंबकर, ॲड. पलाश चव्हाण, काशिनाथ चव्हाण, प्रशांत हिंदळेकर, महेश कदम आदी उपस्थित होते.
अभियानामागे कोणतीही संस्था किंवा ट्रस्ट नसून संत समाजाच्या प्रेरणेने राष्ट्रहिताच्या भावनेतून हे आंदोलन सुरू असल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले. संबंधित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
