वेंगुर्ला येथे मत्स्यबीज केंद्र सुरू करणार
किनारपट्टीची सुरक्षा व अनाधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवणार
जहाज बांधणी व दुरुस्ती मध्ये महाराष्ट्र देशात देशात अग्रक्रमांकावर असेल
मुंबई : कोकणच्या ८७७ किमी किनारपट्टीचा सर्वांगीण विकास हा राज्य शासनाचा मुख्य उद्देश आहे. कोकणातील दरडोई उत्पन्न वाढवणे हे राज्य शासनाचे ध्येय असल्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.
कोकणातील पर्यटन, मत्स्य विकास, रोजगार निर्मिती यासह कोकणाच्या विकासावर अल्पकालीन चर्चेला मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी उत्तर दिले. सदस्य संजय केळकर, निलेश राणे, शेखऱ निकम, प्रशांत ठाकूर, भास्कर जाधव, आदित्य ठाकरे, सुनिल प्रभू, अजय चौधरी, अनंत नर,महेश सावंत, हारून खान यांनी ही चर्चा उपस्थित केली होती.
यावेळी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले, मच्छीमार समाजाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मच्छीमारीला कृषीचा दर्जा देण्यात आला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच सवलती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वादळासारख्या नैसर्गिक संकटानंतर मदत देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. तसेच जहाज बांधणी व दुरुस्तीचे स्वतंत्र धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले आहे.
किनारपट्टीवरील लँडिंग सेंटर विकसित करणे, सिंधुदुर्गात मत्स्य विद्यापीठ उभारणे आणि एलईडी मासेमारीवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. आतापर्यंत हजारो कारवाया करून एलईडी मासेमारी रोखण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मिरकरवाडा येथे २२ कोटींच्या प्रकल्पातून आधुनिक सुविधा उभारल्या जात असून अतिक्रमण हटवण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.आमचे सरकार आल्यापासून किनारपट्टीची सुरक्षा व अनाधिकृत मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम केल जात असून त्यासाठी १५ नवीन अत्याधुनिक स्टीलच्या गस्ती नौका आणल्या जाणार आहेत.तसेच आणखी १० ड्रोन मागवल्याचे ही मंत्री महोदय म्हणाले.गेल्या वर्षभरात ५६ पेक्षा जास्त अनाधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर कारवाई करण्यात आली असून ३ कोटी ७७ लाख रुपये दंड आकारला असल्याचे सांगत शंभर टक्के अनाधिकृत मासेमारी थांबवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग- वेंगुर्ले येथे ६० कोटी रुपये खर्च करून मत्स्यबीज केंद्र सुरू करण्यात येत आहे.तसेच रो-रो प्रवासी बोटीला चांगला प्रतिसाद मिळत असून रत्नागिरी बरोबरच सिंधुदुर्ग मध्ये थांबे वाढवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. बंदर विकासासाठी कोकणात मोठे शिपयार्ड उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असून हजार एकरांहून अधिक क्षेत्रात प्रकल्प उभारला जाणार आहे. विजयदुर्ग येथे मोठ्या कंपन्यांचे प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहेत. जलवाहतुकीसाठी ७,६०० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प दोन वर्षांत सुरू होणार आहे. यामुळे वाहतूक सुलभ होऊन कोट्यवधी प्रवाशांना फायदा होणार आहे. रोजगार निर्मितीवर भर देत असून मत्स्य व बंदर विभागात ८०० हून अधिक पदे भरली जाणार आहेत. तसेच गोवा शिपयार्ड, औद्योगिक प्रकल्प आणि करंजा खाडीतील उपक्रमांमुळे हजारो थेट व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होणार असल्याचे मंत्री राणे यांनी सांगितले.
