'बल्क सेल' वर्गीकरण तात्काळ रद्द व्हावे
मालवणातील मच्छिमारांचे शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांच्या माध्यमातून मंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे यांना निवेदन
मालवण : मच्छिमार सहकारी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या डिझेलचे "बल्क सेल" वर्गीकरण तात्काळ रद्द करुन ते "रिटेल" किंवा सवलतीच्या दरात समाविष्ट करण्यात यावे, यासह अन्य मच्छीमारांच्या प्रश्नांना बाबत मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे याचे लक्ष वेधण्यात यावे. असे निवेदन सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छिमार सहकारी संस्था फेडरेशनच्या वतीने शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत यांना देण्यात आले.
आमदार नीलेश राणे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांना निवेदन देऊन सरकारच्या माध्यमातून मच्छीमारांचे प्रश्न तातडीने सोडविण्याबाबत लक्ष वेधण्यात येईल. तसेच खासदार नारायण राणे यांचेही लक्ष वेधण्यात येणार असल्याचे दत्ता सामंत यांनी सांगितले. मत्स्य व्यवसायासाठी पुरवठा होणाऱ्या डिझेलच्या दरातील विसंगती व "बल्क" वर्गीकरण यासह अन्य समस्या बाबत मालवण मधील सर्व मच्छीमारांनी शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत याची भेट घेऊन निवेदन दिले.
निवेदनात म्हटले आहे, सध्या मत्स्य व्यवसायासाठी वापरल्या जाणाऱ्या डिझेलवर मूल्यवर्धित कर (VAT) माफी देण्यात आलेली असून, भरलेला कर "डिझेल तेलावरील प्रतिपूर्ती" या योजनेअंतर्गत राज्य शासनामार्फत परत करण्यात येतो. ही योजना मच्छिमारांसाठी मोठा दिलासा देणारी आहे. मात्र, सध्य स्थितीत प्रत्यक्षात डिझेल पुरवठ्याच्या दरांमध्ये मोठी विसंगती निर्माण झालेली आहे. खासगी पेट्रोल पंपांवर वाहनांसाठी विकले जाणारे डिझेल सुमारे ९२.९ प्रति लिटर (रिटेल दराने) उपलब्ध असताना, मच्छीमार सहकारी संस्थांना तेल कंपन्यांकडून डिझेल सुमारे रु. ११५.५० प्रति लिटर या दराने दिले जात आहे. संबंधित तेल कंपन्यांकडून हा पुरवठा "बल्क सेल" या वर्गवारीत करण्यात येत असल्यामुळे हा वाढीव दर आकारला जात आहे. प्रत्यक्षात मच्छिमार सहकारी संस्था या अंतिम वापरकर्त्यांसाठी (end users) डिझेल पुरवठा करणाऱ्या संस्था असून, त्यांचा वापर हा पूर्णतः उत्पादनात्मक (मत्स्य व्यवसायासाठी) आहे. त्यामुळे त्यांना "बल्क ग्राहक" म्हणून वर्गीकृत करणे ही वस्तुस्थितीशी विसंगत बाब आहे.
या चुकीच्या वर्गीकरणामुळे मच्छिमारांना रिटेल दरापेक्षा जास्त दराने डिझेल खरेदी करावे लागत असून, त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. शासन निर्णयानुसार मत्स्य व्यवसायास कृषीचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राप्रमाणेच मत्स्य व्यवसायालाही आवश्यक सवलती व संरक्षण मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत उलटपक्षी मच्छिमारांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. हा प्रश्न तातडीने सोडविणे अत्यावश्यक आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या डिझेलचे "बल्क सेल" वर्गीकरण तात्काळ रद्द करुन ते "रिटेल" किंवा सवलतीच्या दरात समाविष्ट करण्यात यावे. यासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करुन स्पष्ट शासन परिपत्रक जारी करण्यात यावे. पूर्वीप्रमाणे मच्छिमारांसाठी डिझेलचे दर पूर्ववत करण्याचे आदेश तातडीने पारित करण्यात यावेत. या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयाकडे तातडीने लक्ष देऊन सकारात्मक निर्णय सरकारकडून घेतला जाईल. अशी आम्हा सर्व मच्छिमार बांधवांची अपेक्षा आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
त्यावेळी मंत्री नारायण राणे यांनी मच्छिमारांना दिला मोठा दिलासा
२०२२ मध्ये असेच डिझेल दर वाढलेले होते. त्याकाळी 128 रुपये पर्यंत दर होते. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री खासदार नारायण राणे यांनी पुढील ४ दिवसात ते पूर्ववत करून घेतले होते. मंत्री नारायण राणे यांनी मच्छिमार हिताचा मोठा निर्णय घेण्यात महत्वाची भुमिका बजावली. आताही सकारात्मक निर्णय होईल अशी आशा मच्छिमारांनी व्यक्त केली आहे.
