उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी आणि शाश्वत मासेमारी साठी आवश्यक सुधारणा आणि प्रमुख आव्हानांवर टाकला प्रकाश
मालवण | प्रतिनिधी: शाश्वत लघुस्तरीय मत्स्यव्यवसाय सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा (National Policy of Action- NPOA) विकसित करण्याच्या उद्देशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लघुस्तरीय आणि पारंपरिक मच्छीमार समुदायाने महाराष्ट्रातील पहिली सल्लामसलत आयोजित केली. ही सल्लामसलत २२ ऑक्टोबर रोजी चिवला गावातील बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण येथे पार पडली.
या सल्लामसलतीत मालवण, देवगड आणि वेंगुर्ला येथील मासेमारी गावांमधील आणि मच्छीमार संस्थांमधील लघुस्तरीय मच्छीमार सहभागी झाले होते. प्रामुख्याने बिगर-यांत्रिक आणि यांत्रिक नौकांमधून समुद्रात रापण (किनाऱ्याजवळ ओढून मासेमारी करण्यासाठी वापरले जाणारे जाळे) आणि गिलनेट (कलते जाळे) यांच्या साहाय्याने मासेमारी करणारे मच्छीमार हे या सल्लामसलतीचे मुख्य सहभागी होते. मासेमारी, मासे सुकविणे आणि मासे विक्री या व्यवसायांमध्ये सहभागी असलेल्या मच्छीमार महिलांनीही यात सहभाग घेतला.
लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या उपजीविकेचे हक्क आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती आराखडा विकसित करण्याच्या प्रक्रियेतील ही सल्लामसलत एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ही सल्लामसलत लघुस्तरीय मत्स्यव्यवसायासाठीच्या स्वैच्छिक मार्गदर्शक तत्त्वांच्या (Voluntary Guidelines for Small-Scale Fisheries — VG-SSF) अंमलबजावणी प्रक्रियेचा एक भाग आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात २०१४ मध्ये झाली. मच्छीमारांच्या तळागाळातून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेचा उद्देश मत्स्यसंपत्ती आणि उपजीविकेचे संरक्षण करण्यासाठी प्रादेशिक परिस्थितीला अनुरूप धोरणे आणि नियमांची अंमलबजावणी करणे हा आहे. 
सल्लामसलतीचे तीन विषयाधारित सत्रांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. पहिल्या सत्रामध्ये लघुस्तरीय मच्छीमार कोणाला म्हणावे, याची व्याख्या निश्चित करण्यावर भर देण्यात आला. राष्ट्रीय कृती आराखड्याच्या विकासामध्ये कोणाचा समावेश असावा, याबाबत समुदायाची मते जाणून घेणे हा या सत्राचा उद्देश होता. यावरून NPOA अंतर्गत कोणाच्या उपजीविकेचे संरक्षण केले जाईल, हे निश्चित होणार आहे. या सत्रात ट्रॉलर आणि पर्ससीनर यांसारख्या यांत्रिक नौकांचा लघुस्तरीय मच्छीमारांच्या श्रेणीत समावेश करू नये, यावर सर्वांचे एकमत झाले. पारंपरिक मच्छीमार समुदायातील आणि मच्छीमार संस्थांचे सदस्य असलेले, प्रत्यक्ष मासेमारी तसेच त्याच्याशी संबंधित पूरक व्यवसायांमध्ये गुंतलेले लोक यांचाच प्रामुख्याने NPOA च्या कक्षेत समावेश असावा, हेही स्पष्ट झाले.
दुसऱ्या सत्रामध्ये मत्स्यसंपत्ती आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख समस्यांची ओळख करून त्यावर उपाय सुचविण्यावर भर देण्यात आला. पहिल्या विषयामध्ये लघुस्तरीय मच्छीमारांना मत्स्यसंपत्तीपर्यंत कायदेशीररीत्या निश्चित केलेला आणि सुरक्षित प्रवेशाचा अधिकार मिळणे, तसेच सध्याचे आणि भविष्यातील विस्थापन रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करून देणे, यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. दुसऱ्या विषयामध्ये संसाधनांच्या व्यवस्थापनासंदर्भातील संघर्ष सोडविणे, समुदायाधारित मत्स्यव्यवस्थापन आराखडे तयार करणे आणि त्याद्वारे पर्यावरण व मत्स्य अधिवासांचे पुनरुज्जीवन करणे, यावर भर देण्यात आला.
या सत्रातून दोन प्रमुख निष्कर्ष समोर आले. पहिला म्हणजे, मच्छीमारांच्या घरांसाठी, सामुदायिक वापरासाठी, तसेच मासेमारी आणि संबंधित पूरक व्यवसायांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या खासगी व सामुदायिक जमिनींच्या मालकी हक्कपत्रांचा जवळजवळ पूर्ण अभाव आहे. दुसरा म्हणजे, यांत्रिक मासेमारी क्षेत्राकडून मत्स्यव्यवसायासंबंधीच्या नियमांकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले जात आहे. उदाहरणार्थ, पर्ससीनर नौकांकडून LED दिव्यांचा वापर, समुद्राच्या तळाशी मासेमारी करणाऱ्या ट्रॉलरकडून लहान जाळीच्या आकाराचा वापर आणि पेलॅजिक फिशिंग साठी बुल ट्रॉलिंगसारख्या मासेमारी पद्धतींचा वापर केला जात आहे.
मच्छीमारांनी समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीवर प्रथम हक्क, मासेमारीच्या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी, विनाशकारी मासेमारी पद्धतींवर निर्बंध आणि मासेमारी व उपजीविकेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांचे सीमांकन करून त्यावर कायदेशीर हक्क निश्चित करण्याची मागणी केली. तिसऱ्या सत्राचे सामाजिक विकास, मूल्यसाखळी, लिंगभाव आणि हवामान संकटाचे परिणाम अशा चार विषयांमध्ये विभाजन करण्यात आले होते. सामाजिक विकासाच्या विषयामध्ये लघुस्तरीय मच्छीमारांचे आरोग्य, शिक्षण, निवास, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यवसायादरम्यानची सुरक्षितता यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.
बाजारपेठेशी जोडणी या विषयामध्ये माशांचा ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेला आर्थिक चालना देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, यावर चर्चा झाली. यामध्ये वित्तपुरवठा आणि संघटनात्मक व्यवस्थांवरही भर देण्यात आला. लिंगभावाच्या विषयामध्ये मासेमारी आणि घरगुती कामांमध्ये महिलांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असूनही त्यांच्या श्रमांकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, ही बाब अधोरेखित करण्यात आली. महिलांचे हे अदृश्य श्रम आणि योगदान पुढे आणणे, त्यांना शासकीय योजनांचा आणि वित्तपुरवठ्याचा लाभ मिळवून देणे तसेच नेतृत्वामधील त्यांचा सहभाग बळकट करणे, यावर भर देण्यात आला.
हवामान संकटाच्या विषयामध्ये हवामानातील बदल आणि तीव्र हवामान घटनांचा लघुस्तरीय मच्छीमारांवर होणारा परिणाम कमी करणे आणि अशा घटनांचा सामना करण्याची त्यांची क्षमता वाढविणे, यावर चर्चा झाली. या सल्लामसलतीतील चर्चांमधून मच्छीमारांनी मांडलेल्या अनुभवांचे आणि मतांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. सध्याच्या मत्स्यव्यवस्थापन पद्धतींमध्ये मूलभूत बदल करण्याची गरज असल्याचे या चर्चांमधून स्पष्ट झाले.
मासे उतरविण्याची केंद्रे, मासळी बाजार, जाळी तयार करण्याची ठिकाणे आणि मासे प्रक्रिया करण्याच्या जागांवर स्वच्छता व आरोग्यविषयक सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि प्रथमोपचार सुविधा तातडीने उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. विशेषतः महिलांसाठी या सुविधा अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
मच्छीमारांना बाजारपेठांपर्यंत योग्य प्रकारे पोहोचता यावे आणि त्यांना आर्थिक लाभ मिळावा, यासाठी सर्वप्रथम मत्स्यसंपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन आणि जमिनीवरील सुरक्षित हक्क सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. हे हक्क आणि संसाधनांचे व्यवस्थापन सुरक्षित झाल्यानंतरच मच्छीमार योग्य प्रकारे मासेमारी करून आपली मासळी बाजारपेठेत विकू शकतील. यामुळे लघुस्तरीय मत्स्यव्यवसायातील विविध उपजीविकाविषयक समस्यांचा एकमेकांशी असलेला संबंध अधोरेखित होतो.
मच्छीमारांनी मासळीचा ताजेपणा टिकवून ठेवण्यासाठी सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या बर्फाच्या पेट्यांची (Solar-powered ice boxes) मागणी केली. या पेट्यांमुळे मासळी अधिक काळ ताजी राहील आणि त्यासाठी मच्छीमारांना अतिरिक्त खर्चही करावा लागणार नाही. महिलांनी विविध आव्हाने आणि त्यावरील उपायांबाबत आपली मते मांडली. त्यामध्ये मासेमारीनंतरच्या प्रक्रियांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांसाठी कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे, आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे, कुटुंबातील पोषणसुरक्षा सुनिश्चित करणे, मच्छीमार संघटनांमध्ये नेतृत्वाच्या संधी निर्माण करणे, महिलांचे नवीन सामूहिक गट स्थापन करणे आणि मूल्यवर्धन व विपणन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश होता. सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करताना मच्छीमार महिलांना सामाजिक कलंक आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे समाजातील अशा दृष्टिकोनांबाबत संवेदनशीलता निर्माण करून ते बदलण्याचीही तातडीची गरज आहे.
हवामान संकटामुळे होणारे बदल लक्षात घेता अनेक उपाययोजना तातडीने राबविणे आवश्यक आहे. मच्छीमारांनी हवामानविषयक पूर्वसूचना प्रणाली, नौकांवरील रेडिओ आणि उपग्रह संप्रेषण प्रणाली तसेच योग्य विमा योजनांबाबत सूचना मांडल्या. मात्र, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि पुनरुज्जीवन यालाच प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे, कारण हवामान संकटाच्या परिणामांपासून संरक्षण करण्यासाठी पर्यावरणाचे संवर्धन हा सर्वांत महत्त्वाचा प्राथमिक उपाय आहे, यावर मच्छीमारांनी ठाम भूमिका घेतली. मच्छीमारांनी आणखी एक अभिनव सूचना मांडली. स्थानिक ज्ञान आणि अनुभवाचा उपयोग करून हवामानाशी संबंधित संकटांना प्रतिसाद देण्यासाठी मच्छीमारांनाच ‘हवामान प्रतिसादक'(Climate Responders) म्हणून प्रशिक्षित करावे. यामुळे स्थानिक तज्ज्ञतेचा उपयोग होईल आणि त्याचबरोबर मच्छीमारांसाठी उपजीविकेच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
ही सल्लामसलत महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रेडिशनल फिश वर्कर्स युनियन (MSSTFWU), नॅशनल फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल फिशवर्कर्स (NFSF) आणि दक्षिण फाउंडेशन (Dakshin Foundation) यांनी संयुक्तपणे आयोजित केली होती. या उपक्रमाला अन्न व कृषी संघटना (FAO), बंगालच्या उपसागर कार्यक्रम (BOBP) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद – केंद्रीय मत्स्य शिक्षण संस्था (ICAR-CIFE) यांचे सहकार्य लाभले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आणि कांदळवन कक्षाचे प्रतिनिधीही या सल्लामसलतीला उपस्थित होते.
यावेळी श्रमिक मच्छीमार संघाचे श्री बाबी जोगी श्रमजीवी रापण संघाचे दिलीप घारे, नरेंद्र जामसंडेकर, मृणाली कोयंडे भूषण जुवाटकर, सुरेश बापर्डेकर दाजी जोशी,जितेंद्र शिर्सेकर,वसंत येरम,प्रेमानंद पारडकर, सुहास तोरसकर तसेच मत्स्य व्यवसाय खात्याचे सहाय्यक आयुक्त श्री कुवेस्कर व त्यांचे सहकारी, कांदळवन फाउंडेशन चे श्री केदार पालव तसेच मत्स्य महाविद्यालयाचे प्राध्यापक उपस्थित होते. यावेळी डॉक्टर ज्योती बुवा तोरस्कर यांनी उपस्थितांना जिनेवा येथील डब्ल्यूटीओ मधील सबसिडी संदर्भात झालेल्या घडामोडींची माहिती दिली. महाराष्ट्रातील पुढील सल्लामसलत १ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबई येथे आयोजित करण्यात येणार आहे.
