न्यायव्यवस्था आणि वकील संघटनेचा सिंधुदुर्ग जलसंधारणाच्या लोकचळवळीत सक्रिय सहभाग!

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांचे श्रमदान ; वेताळ बांबर्डे येथे वनराई बंधाऱ्याची उभारणी

सिंधुदुर्ग | प्रतिनिधी : जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना लोकसहभागाची जोड देण्याचे प्रयत्न वेग घेत आहेत. याच सामाजिक बांधिलकीतून सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेच्या पुढाकाराने आणि महसूल, ग्रामविकास व कृषी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे येथील वाघ भाटलेवाडी येथे वनराई बंधारा उभारण्यात आला. या उपक्रमात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी स्वतः श्रमदान करून जलसंवर्धनाच्या लोकचळवळीला मोलाचे बळ दिले. न्यायव्यवस्था, वकील संघटना आणि जिल्हा प्रशासनातील मान्यवरांनी एकत्र येत दिलेला हा सहभाग पर्यावरण संवर्धन आणि पाणीबचतीच्या सामूहिक जबाबदारीचे प्रेरणादायी उदाहरण ठरला.
या उपक्रमात जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्यासह जिल्हा न्यायाधीश एस. टी. त्रिपाठी, जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. इंदलकर, सिंधुदुर्ग जिल्हा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. परिमल नाईक, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे सदस्य ॲड. संग्राम देसाई, कुडाळचे तहसीलदार सचिन पाटील, जिल्हा वकील संघटनेचे उपाध्यक्ष ॲड. विवेक मांडकुलकर, सचिव ॲड. यतीश खानोलकर तसेच वकील संघटनेचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.

पावसाचे पाणी अडविण्यासाठी लोकसहभागाचा प्रभावी पर्याय
पावसाचे पाणी वाहून जाण्यापासून रोखणे, ते जमिनीत मुरविणे आणि भूजलसाठ्यात वाढ करणे, ही आजच्या काळातील महत्त्वाची गरज बनली आहे. कमी पावसाच्या परिस्थितीत उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर यांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वनराई बंधारे हा स्थानिक पातळीवर राबवता येणारा, तुलनेने कमी खर्चाचा आणि लोकसहभागातून साकारता येणारा उपयुक्त पर्याय आहे.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध साहित्याचा वापर करून उभारण्यात येणाऱ्या वनराई बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविण्यास मदत होते. त्यातून जमिनीतील ओलावा टिकविणे, भूजल पुनर्भरणास हातभार लावणे आणि परिसरातील जलस्रोतांना बळकटी देणे शक्य होते. अशा उपाययोजनांचा लाभ दीर्घकाळ मिळण्यासाठी बंधाऱ्यांची योग्य ठिकाणी उभारणी, देखभाल आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार नियोजन करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आठही तालुक्यांत जलसंधारणाच्या लोकचळवळीची गरज
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व आठ तालुक्यांमध्ये जलसंधारणाच्या उपाययोजनांना व्यापक स्वरूप देण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, सामाजिक संस्था आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेतल्यास पाणीटंचाईच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अधिक प्रभावी प्रयत्न करता येतील. केवळ शासकीय यंत्रणांवर अवलंबून न राहता प्रत्येक गावाने आपल्या परिसरातील जलस्रोतांचे संवर्धन, पावसाचे पाणी अडविणे आणि त्याचा योग्य विनियोग करण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

न्यायव्यवस्थेतील मान्यवर आणि वकील संघटनेने प्रत्यक्ष श्रमदानातून या उपक्रमात सहभाग नोंदविल्याने जलसंधारण ही केवळ एका विभागाची जबाबदारी नसून संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, हा संदेश अधोरेखित झाला. विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी सामाजिक बांधिलकीतून एकत्र येत केलेले हे कार्य जिल्ह्यातील जलसंधारणाच्या प्रयत्नांना प्रेरणा देणारे ठरणार आहे.

▪️अमित खोत | मालवण