दोन वेळा शेतकरी कर्जमुक्ती देणारे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एकमेव मुख्यमंत्री;मंत्री नितेश राणे

कर्जमाफी, वीज माफी मुळे शेतकऱ्यांना फार मोठा दिलासा

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ३८ हजार कोटी ची कर्जमुक्ती

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ३६ हजार ५८५ कोटीची लाभ देणारी कर्जमुक्ती

४८ हजार कोटी ची शेतकऱ्यांची विज बिल थकबाकी केली माफ

शेतकरी हितासाठी महायुती सरकारने मोठे निर्णय घेतले;आणखी निर्णयांची घोषणाही लवकर

पालकमंत्री नितेश राणे यांचा पत्रकार परिषदेत विश्वास

कणकवली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने राज्यात प्रथमच दोन वेळा शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती जाहीर केली असून, महाराष्ट्राच्या इतिहासात दोन वेळा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती देणारे देवेंद्र फडणवीस हे एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचे मत्स्योद्योग व बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी केला. ४८ हजार कोटी रुपयांची शेतकऱ्यांची असलेली विज बिल थकबाकी माफ करणारे महायुती सरकार हे सुद्धा एकमेव असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही महायुती सरकारची ऐतिहासिक योजना ठरली असल्याचेही मंत्री नितेश राणे म्हणाले.

कणकवली येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा सरचिटणीस रणजित देसाई, महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्ष श्वेता कोरगावकर,जिल्हा परिषद सदस्य मनोज रावराणे, युवा जिल्हाध्यक्ष संदीप मेस्त्री, तालुकाध्यक्ष मिलिंद मेस्त्री, पप्पू परब, अण्णा कोदे आदी उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले की, महायुती सरकारच्या वतीने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ३८ हजार कोटी रुपयाची कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांना देण्यात आली, तर दुसऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३७ हजार ५८५ कोटीची कर्जमुक्ती देण्यात आली. या व्यतिरिक्त ४८ हजार कोटीची वीज बिल थकबाकी शेतकऱ्यांची माफ करण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष बळीराजाला आधार दिला आहे. एल-निनोच्या संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महायुती सरकारने विविध निर्णयांद्वारे दिलासा दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी आणि शेतात मेहनत करणाऱ्या महिलांच्या हितासाठी अनेक विधायक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात प्रथमच कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण लागू करण्यात आले असून, बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेती अधिक आधुनिक आणि सक्षम करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा उपयोग होणार आहे.
कोकणातील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले असून, कृषीप्रधान महाराष्ट्र अधिक सक्षम करण्यासाठी महायुती सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही राणे यांनी सांगितले. येत्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांच्या हिताचे आणखी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील आणि महायुती सरकारचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ बळीराजासाठी सुवर्णकाळ ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

कृषी विमा योजनेतून वगळण्यात आलेल्या फोंडाघाट, पडेल आणि अन्य भागांतील शेतकऱ्यांना तांत्रिक अडचणींचा फटका बसू नये, यासाठी मंत्रालयीन स्तरावर निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

याशिवाय, मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आल्यामुळे सिंधुदुर्गातील मच्छीमारांनाही वीज सवलत, वादळी पावसामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई आदी लाभ मिळावेत यासाठी मत्स्योद्योग मंत्री म्हणून आपण प्रयत्नशील असल्याचेही नितेश राणे यांनी सांगितले