कुसूर नळपाणी योजनेचा ठेकेदार निखिल घेवारी ब्लॅकलिस्ट

कुसूर नळपाणी योजनेतील हलगर्जीपणा ठेकेदाराला पडला महागात

जिल्हा परिषदेची कारवाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रा.पा.पु.कार्यकारी अभियंता यांचे आदेश

सिंधुदुर्ग : जल जीवन मिशन अंतर्गत वैभववाडी तालुक्यातील कुसुर मधलीवाडी नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्तीचे काम संबंधित ठेकेदार निखिल महादेव घेवारी, मु.पो. कणकवली यांनी अपूर्ण ठेवले, त्यांच्या मागणीनुसार मुदतवाढ देऊन सुद्धा काम पूर्ण करता आले नाही.त्यामुळे त्यांच्यावर तीन वर्षांसाठी काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) ची कारवाई करण्यात आली आहे. तसे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश खेबुडकर आणि ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यकारी अभियंता सिंधुदुर्ग यांनी कळविले आहे.

जल जीवन मिशन अंतर्गत मौजे कुसुर मधलीवाडी नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती करणे, ता. वैभववाडी, अंदाजपत्रकीय रक्कम रु. 39,73,100/- व निविदा रक्कम 33,61,605/- आहे. सदर कामाचा श्री. निखिल महादेव घेवारी, मु.पो. कणकवली, ता. कणकवली यांचे नावे अंदाजपत्रकीय दराने मंजूर आहे. सदर कामास कार्यारंभ आदेश दिनांक 23/12/2022 रोजी देणेत आला असून करारनामा अट-शर्तीनूसार काम पूर्ण करणेची विहित मुदत दिनांक 31/12/2024 पर्यंत होती. कार्यारंभ आदेशातील अट-शर्तीनूसार काम पूर्ण करणेसाठी दिलेली विहित मुदत संपलेली असुन मक्तेदाराच्या मागणीनुसार कामास दि. 31/05/2026 पर्यंत मुदतवाढ देणेत आली आहे.

सदर कामाची बी-1 निविदेच्या अटी नुसार 2 शर्तीमधील कामाची प्रगती राखलेली नाही. त्यानुसार सदर मक्तेदारवर जबाबदारी निश्चित करणेकामी उपअभियंता (ग्रा.पा.पु.) उपविभाग वैभववाडी जा.क्र. उवअभिवै/ग्रापापु/योजना/नोटीस/112/2026 दिनांक 15/06/2026 रोजीचे पत्र विचारात घेऊन बी - 1 निविदेच्या अटी-शर्तीमधील बाब क्रमांक 19 मधील कंत्राटदारांची 1961 च्या अॅप्रोटिस अॅक्टप्रमाणे तसेच त्या अन्वये वेळोवेळी निघालेल्या आदेशाचे पालन करण्याची जबाबदारी राहील असे. करण्यास तो अपात्र ठरलामुळे श्री. निखिल महादेव घेवारी, मु.पो. कणकवली ता. कणकवली यांचे नावे असलेले कुसुर मधलीवाडी नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती करणे या कामाचा मक्ता रदद करणेत येत आहेत.
श्री. निखिल महादेव घेवारी, मु.पो. कणकवली, ता. कणकवली हे सदरची कामे विहित मुदतीत पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरले आहेत. तथापि, या कार्यालयांतर्गत जल जीवन मिशनमधील ०७.१२.२०२१ मधील तरतुदीनुसार त्यांचे नाव तीन वर्षाकरीता काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या कारवाईस या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगदीश खेबुडकर आणि जलजीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता यांनी कळविले आहे.