शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचे आश्वासन
जिल्हास्तरीय शिक्षक भरती बाबत दिली माहिती
स्थानिक भरती बेरोजगार संघर्ष समितीची माहिती
स्काय न्यूज टुडे | आचरा : टी ई टी (TET) ही पात्रता परीक्षा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची सेवेत येण्यासाठीची पात्रता अट आहे. तोच कायदा राज्यशासनाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे पात्रता परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार नसून पात्रताधारकांचा हक्कही डावलला जाणार नाही, अशी ग्वाही शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्थानिक भरती बेरोजगार संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचे सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष विनय गायकवाड यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा, काही गैरव्यवहारातून नाचवल्या जाणाऱ्या याद्या, यावर आवाज उठवून शिक्षण विभाग मूग गिळून गप्प राहिल्याने समितीच्या वतीने ६ ऑगस्ट रोजी लाक्षणिक धरणे आंदोलन डीएड पात्रताधारकांनी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग येथे केले. हे आंदोलन मागे घ्यायची विनंती करत यावर तोडगा काढण्यासाठी शिक्षणमंत्र्यांच्या शिष्ठमंडळाने शुक्रवारी १६ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ही भेट घडवून आणली आणि आंदोलनकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी विनय गायकवाड, संकेत हर्णे, निलेश तेली, निवेदिता कोळंबकर, श्रद्धा कांबळी, विशाल तुळसूलकर यांनी शिक्षणमंत्र्यांना समितीच्या वतीने निवेदन दिले.
समितीने जिल्ह्यातील टी ई टी पात्रताधारकाना प्राधान्याने सेवेत घ्या आणि कंत्राटी सेवांचा उमेदवारांच्या भविष्याला धोका असेल किंवा कंत्राटीकरणामुळे नियमित पदे गोठली जातील, अशी भिती व्यक्त केली. त्याबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट व्हावे तसेच जिल्ह्यात पसरलेल्या अफवांना चाप लागावा यासाठी समितीने केसरकर यांना प्रश्न विचारत अधिकृतरित्या प्रशासनाचे धोरण आणि भूमिकाबाबत विचारणा केली.
शिक्षणमंत्री यांना प्रश्न विचारण्यात आलेले प्रश्न
प्रश्न - पात्रतेचे निकष पूर्ण केलेल्या डीएड उमेदवारांना रिक्त पदांवर सरळसेवेत सामावून घेणार का?
उत्तर - भविष्यात नियमित पदांची भरती ही फक्त नवीन नियमावलीनुसार जिल्हास्तरीय होणाऱ्या त्या परीक्षेला बसून मेरिटवरच नियमित होता येईल. नवीन जिल्हास्तरीय भरतीला आपण परवानगी दिलेली आहे. तिचा शासन निर्णय कुठल्याही क्षणी येईल.
प्रश्न- कंत्राटीकरण हे कायम सेवा सुरू राहणारे असेल की ११ महिन्याच्या करारावर?
उत्तर- कंत्राटी पदे ही ११ महिन्याच्या करारावर ९ हजार मानधनावर असतील. तिथे नवीन भरतीतून नियमित शिक्षक आल्यावर ती सेवा समाप्त होईल किंवा दुसरीकडे गरज असल्यास पाठवले जाईल. कंत्राटी कायम असा प्रकार नसेल.
प्रश्न- अपात्र/ पात्र उमेदवार कंत्राटी म्हणून हजर झाल्यावर त्यांना मागील दाराने नियमित होण्याचा पर्याय आहे का?
उत्तर - आपल्यासाठी स्पर्धा करुन अभियोग्यता चाचणी मेरिटवरच जिल्हानुसार भरती केली जाईल. ज्याना रोजगाराची गरज असेल ते तात्पुरते कंत्राटी स्वीकारू शकतात. पात्रताधारण केल्याशिवाय भरतीपूर्व परीक्षा आणि नियमित सेवेचा दावा किंवा कंत्राटी सेवा दिली म्हणून कुठलीही सवलत शासनाकडून मिळणार नाही. तसे बंधपत्रच कंत्राटी रुजू होताना घेतले जाईल.
प्रश्न- तथाकथित २१५ ची गैरव्यवहाराची आरोप असलेली यादीचाच शासन ९ हजार मानधनावर विचार करणार की जिल्ह्यातील इच्छुक सर्वांना अर्ज मागवून समान न्याय देणार?
उत्तर- याबाबत सर्व माहिती परिपत्रक आल्यावर मिळेल. यावर अधिकार सीईओ यांना दिलेले असले तरी पण आम्ही कुठल्याही यादीचा विचार करणार नाही. जाहीरात करुन जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागवले जातील. अर्ज मागवल्यावर पुढची याबाबत सविस्तर चर्चा आपण परिपत्रक आल्यावर सीईओंसोबत बसून करावी.
